रांची। दैनिक वेतनभोगियों को राज्य सरकार नियमित करने पर विचार कर रही है। 3 जुलाई को नगरीय प्रशासन विभाग ने एक बड़ी बैठक बुलायी है। इस बैठक में नगर कमिश्नर, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त व कार्यपालस पदाधिकारी शामिल होंगे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये बैठक हो रही है, लिहाजा इस बैठक को काफी अहम मानी जा रही है।
नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से भेजे गये पत्र के मुताबिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने के लिए बनायी गयी कमेटी की बैठक 3 जुलाई को दोपहर 12 बजे होनी है। नगरीय प्रशासन निदेशक कार्यालय जुपमी भवन धुर्वा में होने वाली इस बैठक में अधिकारियों को उनके क्षेत्र में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की समीक्षा करते हुए नियमितिकरण के लिए योग्य कर्मियों की स्पष्ट प्रतिवेदन, साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है।
राज्य में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण की मांग लंबे समय से चल रही है। कई बार राज्य सरकार की तरफ से नियमितिकरण के संकेत भी दिये गये, बावजूद नियमितिकरण की रफ्तार सुस्त ही पड़ी रही। अब जबकि एक बार फिर दैनिक वेतनभोगियों के नियमितिकरण की चर्चा शुरू हुई है, तो नियमितिकरण की आस फिर से जग गयी है।
