रांची: विधायकों व पूर्व विधायकों को जल्द मिल जायेगी जमीन, तीन दिन के भीतर हो जायेगी रजिस्ट्री , विधानसभा में मंत्री ने कहा…
Ranchi: MLAs and former MLAs will soon get land, registration will be done within three days, the minister said in the assembly...

झारखंड सरकार विधायकों और पूर्व विधायकों को जमीन देने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने जा रही है। विधानसभा में उठे इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आश्वासन दिया कि तीन दिनों के भीतर जमीन की रजिस्ट्री के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। सरकार ने ग्रेटर रांची क्षेत्र में जमीन चिह्नित की है और रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
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रांची। विधायकों और पूर्व विधायकों को जल्द ही जमीन मिलने वाली है। सरकार ने जमीन आवंटन की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा में उठे एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि तीन दिनों के भीतर जमीन की रजिस्ट्री के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा, ताकि लंबे समय से लंबित यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान झामुमो विधायक मथुरा महतो ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों को जमीन देने के लिए उनसे पहले ही राशि ली जा चुकी है, लेकिन अभी तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई है।
रजिस्ट्री के लिए पोर्टल नहीं खुलने पर उठे सवाल
इस मुद्दे पर अधिकृत भाजपा विधायक सीपी सिंह ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जरूरी राशि सहकारी लिमिटेड के खाते में जमा है। इसके बावजूद रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।उन्होंने इस देरी के लिए रांची जिला प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।
सीपी सिंह ने कहा कि उन्होंने इस मामले में रांची के उपायुक्त से भी बातचीत की थी, लेकिन इसके बावजूद जमीन की रजिस्ट्री के लिए पोर्टल अब तक नहीं खोला गया। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही उपायुक्त ने विधानसभा सत्र के दौरान एक सप्ताह के भीतर पोर्टल खोलने का आश्वासन दिया था। हालांकि, करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी पोर्टल नहीं खोला गया, जिससे यह मामला और अधिक लंबित हो गया।
सभी कागजात तैयार, रजिस्ट्री की प्रक्रिया लंबित
सीपी सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार हैं। केवल पोर्टल खुलने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि औपचारिक रूप से रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा सके।उन्होंने सुझाव दिया कि रजिस्ट्री की व्यवस्था पुरानी विधानसभा भवन, जिसे रशियन हॉस्टल के नाम से जाना जाता है, में की जा सकती है। इससे सभी विधायक और पूर्व विधायक एक ही स्थान पर आकर अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे और प्रक्रिया भी तेजी से पूरी हो जाएगी।
स्पीकर ने मंत्री से मांगा समाधान
इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर से इस मामले का जल्द समाधान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों से संबंधित इस मुद्दे का शीघ्र निपटारा होना चाहिए।इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगले तीन दिनों के भीतर रजिस्ट्री के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने इस संबंध में निर्देश दे दिया है तो पोर्टल नहीं खोलने का कोई कारण नहीं है।
ग्रेटर रांची में चिह्नित की गई है जमीन
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए ग्रेटर रांची क्षेत्र में जमीन चिह्नित की है। इसी जमीन का आवंटन करने के लिए यह पूरी प्रक्रिया चल रही है। सरकार का कहना है कि पोर्टल खुलने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी। इससे लंबे समय से जमीन आवंटन का इंतजार कर रहे विधायकों और पूर्व विधायकों को राहत मिलने की उम्मीद है।









