झारखंड : पेसा कानून पर रघुवर दास का हमला…आदिवासी अधिकारों की अनदेखी पर झामुमो सरकार को घेरा

झारखंड में पेसा कानून की अनदेखी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। जमशेदपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेसा कानून को लेकर टालमटोल कर रही है और झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।

दास ने याद दिलाया कि हाईकोर्ट ने 2024 में दो महीने के भीतर पेसा कानून लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन एक साल बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके चलते अदालत ने मुख्य सचिव और पंचायती राज सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी वे पेसा जैसे कानून को लागू करने से क्यों बच रहे हैं? क्या आदिवासी नेतृत्व केवल चुनावी नारा भर था? दास ने बताया कि भाजपा सरकार के समय 2018 में नियमावली पर काम पूरा हो चुका था, लेकिन चुनाव और आचार संहिता के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका।

रघुवर दास ने चेताया कि अगर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो 15वें वित्त आयोग की ₹1400 करोड़ की राशि लैप्स हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पेसा कानून से ग्राम सभाओं को खनिज, जलस्रोत और वनोपज पर कानूनी अधिकार मिलते हैं, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।

उन्होंने इसे आदिवासी संस्कृति की रक्षा और धर्मांतरण पर रोक के लिए भी जरूरी बताया। साथ ही उन्होंने थर्ड व फोर्थ ग्रेड नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण बहाल करने की भी मांग की। दास ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने शीघ्र पेसा लागू नहीं किया, तो भाजपा व्यापक आंदोलन छेड़ेगी।