रांची। हाईकोर्ट से नियोजन नीति को झटका लगने के बाद अब राज्य सरकार नये सिरे से नियुक्तियों पर विचार कर रही है। इसी कड़ी में 26 हजार पारा शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी में राज्य सरकार है। राज्य सरकार ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार पारा शिक्षकों की नियुक्ति में ट्रेंड टीचर को प्राथमिकता दी जायेगी। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ने पारा शिक्षक की भर्ती की तैयारी की है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की कमी की वजह से विद्यालय में बाधित हो रहे शिक्षण कार्य को देखते हुए 26 हजार पारा शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी कर रही है, जिन्हें संविदा के आधार पर राज्य के स्कूलों में नियोजित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग नियमावली की तैयारी कर रही है। वहीं सदन में झारखंड के आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने की मांग पर जगरनाथ महतो ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारियों को कई सुविधाएं दी है और आगे उनकी मांगों पर विचार करेगी।
आपको बता दें कि राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी लेकिन, झारखंड हाई कोर्ट में नियोजन नीति रद्द किए जाने की वजह से सारी नियुक्ति प्रक्रिया लटक गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए पारा शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने संकेत दिये हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी। हालांकि कानूनी प्रक्रियाओं में लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में मुश्किलें ना आये, जिसे लेकर राज्य सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की है।
