शिक्षक भर्ती: शिक्षकों की बंपर भर्ती का आदेश, मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को नवंबर के पहले भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का दिया आदेश, डोमिसाइल नीति होगी शिक्षक भर्ती में लागू
Education recruitment: Order for bumper recruitment of teachers, Chief Minister ordered the Education Minister to complete the recruitment process before November, domicile policy will be implemented in teacher recruitment
Teacher Vacancy : शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर है। जल्द ही शिक्षकों की भर्ती शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर शिक्षा मंत्री को आदेश दे दिया है। खुद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। दरअसल बिहार में TRE 4 का इंतजार अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे है।
हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 16, 2025
जानकारी के मुताबिक अब टीआरई को लेकर जल्द ही विज्ञापन जारी कर दिया जायेगा। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी संख्या में बहाली की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं।
बुधवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए लिखा, “हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों की गणना तुरंत कर ली जाए। इन पदों पर नियुक्ति के लिए TRE-4 परीक्षा जल्द आयोजित कराई जाए।”
शिक्षा मंत्री प्रो. सुनील कुमार के मुताबिक विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि TRE-4 परीक्षा विधानसभा चुनाव से पहले ही आयोजित कर ली जाएगी। मंत्री ने बताया, हम लोगों ने इस विषय में एक अहम बैठक बुलाई है।
विभाग की पूरी कोशिश है कि सभी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी कर ली जाएं ताकि योग्य अभ्यर्थियों को जल्द अवसर मिल सके।शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार बिहार में डोमिसाइल नीति को पूरी तरह लागू करने की दिशा में कानूनी राय ले रही है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासियों को ही मिले।
उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से राज्य के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और बाहरी अभ्यर्थियों के कारण अवसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।महिलाओं को आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियों में 35% आरक्षण का लाभ केवल बिहार निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा।
