पटना। पुरानी पेंशन की बहाली के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित वित्त मंत्री के जवाब की एनएमओपीएस बिहार ने कड़ी निंदा की है। सदन में वित्त मंत्री के बयान के बाद कर्मचारियों में उबाल है। जिसका विरोध करने के लिए NMOPS के बैनर तले कर्मचारी संगठन की बड़ी बैठक बुलाई है।
मंत्री के बयान की वरुण पांडेय ने की निंदा
एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडेय ने बताया कि जैसा कि समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है वित्त मंत्री के अनुसार पूरी समीक्षा के बाद राज्य में एनपीएस लागू किया गया तथा यह राज्य कर्मियों के हित में है,तो मैं वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा की 1 सितंबर 2005 को जब बिहार में एनपीएस लागू किया गया था उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था और यहां किसी दल की सरकार नहीं थी।
संगठन के महामंत्री शशि भूषण कुमार ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि एनपीएस की खामियों के लिए विगत दिनों राज्य में एनपीएस से सेवानिवृत्त लोगों के वेतन और पेंशन की समीक्षा की जाए तथा अन्य राज्य जहां फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है वहां टीम भेजकर समीक्षा की जाए कि उन राज्यों ने क्यों एनपीएस को खत्म कर फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया , इससे एनपीएस की खामियों का पता चलेगा तथा राज्य सरकार उचित निर्णय ले पाएगी।
उपाध्यक्ष संजीव तिवारी ने बताया कि एनएमओपीएस बिहार के तत्वावधान में कल दिनांक 16 जुलाई 2023 को पटना के बोरिंग रोड स्थित अभियंता भवन में बिहार राज्य में कार्यरत सभी सेवा संघों की एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें आंदोलन को और तेज करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
मुख्य प्रवक्ता संतोष कुमार ने पुनः अपनी मांग दोहराते हुए कहा की राज्य के मुख्यमंत्री संवेदनशीलता का परिचय देते हुए राज्य कर्मियों के हित में फैसला लेते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करे।
