नयी दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार एक मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में पांच बैठकें होंगी. सूत्रों के मुताबिक, संसद के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार ‘एक देश-एक चुनाव’ पर बिल लेकर आ सकती है। एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाए।
देश में ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ को लेकर बहस काफी समय से चल रही है। इसी साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इसे लेकर राजनीतिक दलों से छह सवालों के जवाब मांगे थे. सरकार इसे लागू कराना चाहती है तो वहीं कई राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं। संसद के विशेष सत्र के दौरान यूसीसी और महिला आरक्षण बिल भी पेश किए जा सकते हैं।
वन नेशन, वन इलेक्शन का विचार पहली बार साल 1983 के आसपास चुनाव आयोग द्वारा ही दिया गया। आजादी के बाद जब देश में पहली बार 1951-52 में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं को चुनाव एकसाथ ही हुआ था।1957, 1962 और 1967 में भी ऐसा ही हुआ लेकिन इसके बाद कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग हो जाने की वजह से यह साइकिल टूट गई और साल 1968 और 1969 में यहां चुनाव करवाए गए। 1970 में लोकसभा ही समय से पहले भंग कर दी गई। इसके बाद धीरे-धीरे चुनाव की साइकिल ही बिगड़ गई और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव करवाए जाने लगे।
संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने ट्वीट किया कि संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी. अमृत काल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं
