रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्यभर के कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर ऐसा करने वाले तीसरे राज्य के रूप में शुमार हो गया। काफी लंबे समय से राज्य भर के कर्मी NMOPS के बैनर तले लामबंद थे और इनके अलावा भी ने संगठन अपने अपने तरीके से इस संघर्ष में लगे थे। हेमंत सोरेन के चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली एक प्रमुख मुद्दा रहा था। अंततः मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन बहाल की।
दिसंबर 2004 और अगस्त 2022 के बीच नियुक्त कर्मियों को NPS से OPS में लाना एक गंभीर चुनौती बनी हुई थी। क्योंकि इस बीच करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने के लिए GPF कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा कर एकाउंट no लेना एक गंभीर चुनौती थी। इसके लिए वित्त विभाग के निर्देश के आलोक में जीपीएफ कार्यालय युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा
NPS to OPS प्रक्रिया में वित्त विभाग एवं भविष्य निधि निदेशालय का कार्य अत्यंत सराहनीय- विक्रांत सिंह
NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य भर के कर्मियों के लाखों कर्मचारी को GPF no निर्गत करने के कार्य पर संतोष जताते हुए कहा हैं कि इतने अल्प समय में जिस तरह से वित्त विभाग की निगरानी में भविष्य निधि निदेशालय कार्य को अंजाम दे रहा है वो वाकई चैलेंजिंग है। उम्मीद है की बहुत जल्द सारे कर्मियों का ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से एक डेढ़ वर्षो में होने वाला कार्य एक डेढ़ महीने में संपन्न होने वाला है।
कर्मचारियों का पैसा NSDL से वापसी की मांग
विक्रांत सिंह ने कहा की राज्य के कर्मियों की NSDL में जमा राशि को वापस लाना एक गंभीर चुनौती है।एनएमओपीएस झारखंड के आंदोलन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संवेदनशीलता ने राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को सुरक्षित बुढ़ापे का गारंटी दिया है।
अब केंद्र सरकार को चाहिए कि कर्मचारी हित में कर्मचारियों के पैसे राज्य सरकार अथवा संबंधित कर्मचारी को वापस करें। राज्य भर के कर्मियों से अपील किया की हम सभी को अब केंद्र सरकार से संघर्ष के लिए दिल्ली कूच करने को भी तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी केंद्र सरकार से पैसा वापसी का दबाव लगातार बना रहे हैं।
पैसे वापसी में आनाकानी पर शीघ्र ही एनएसडीएल, पीएफआरडीए एवं केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा।
विक्रांत सिंह ने कहा की हमारे साथी पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से पैसा वापसी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हैं। आपको बता दें की राज्य भर के कर्मियों का करीब 11 हजार करोड़ रुपए NSDL में न्यू पेंशन स्कीम के तहत जमा है।जिसकी वापसी की तैयारी राजनीतिक और सांगठनिक हस्तक्षेप के जरिए जारी है। सभी कर्मियों का GPF अकाउंट खुलने के बाद पूरी तैयारी के साथ आंदोलन तेज किया जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा की कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका बुढ़ापा शेयर बाजार के अंधेर गर्दी में उलझ जाएं। पूरा जीवन सरकारी सेवा के उपरांत हर कोई चाहेगा कि जीवन का उत्तरार्ध सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण हो यह विषय केवल आर्थिक नहीं बल्कि समाज में बुजुर्गों के सम्मान से जुड़ा हुआ है।
भ्रष्ट्राचार को बढ़ावा न दे – विक्रांत
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कुछ जगहों से भ्रष्ट्राचार की शिकायत भी आ रही है। उन्होंने सभी कर्मियों से अपील किया की भ्रष्ट्राचार को बढ़ावा न दे। कार्यालय में पैसे के लेन देन न करे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग और भविष्य निधि निदेशालय की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया जा चुका है। जानबूझकर की जाने वाली देरी की शिकायत करें ताकि आपके संघर्ष की जीत को कुछेक गिने चुने कर्मी कमाई का जरिया न बना सकें।
