झारखंड कर्मचारियों की खबर: अगले महीने से आयेगी बढ़ी हुई सैलरी, राज्य सरकार ने शुरू की तैयारी, वित्त विभाग ने जारी किया संकल्प
Jharkhand employees' news: Salary hikes to begin next month, state government begins preparations, finance department issues resolution
Jharkhand DA News। झारखंड के लाखों कर्मचारियों को अगले महीने से बढ़ी हुई सैलरी आयेगी। राज्य सरकार ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दिया है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब वित्त विभाग ने भी संकल्प जारी कर दिया है। दरअसल बुधवार को कैबिनेट ने राज्यकर्मियों और पेंशनर्स के हित में फैसला लेते हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया था।
कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब इस फैसले को औपचारिक रूप से लागू करने के लिए वित्त विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है।राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब तक 55 प्रतिशत डीए मिल रहा था, लेकिन तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह वृद्धि 01 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, यह संशोधन सातवें वेतनमान के तहत लागू किया जाएगा।
केंद्र के अनुरूप राज्य सरकार का फैसला
राज्य सरकार ने यह निर्णय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 06 अक्टूबर 2025 के पत्र के अनुरूप लिया है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत की गई थी।राज्य के कर्मियों को योजना-सह-वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18 जनवरी 2017 के तहत केंद्र सरकार की तर्ज पर सातवां वेतनमान दिया गया था। उसी संकल्प की कंडिका-9 में यह प्रावधान किया गया था कि राज्यकर्मियों को केंद्र सरकार के समान दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
किसे मिलेगा लाभ
इस निर्णय से झारखंड के सभी राज्य सेवक वर्ग, जिनका वेतनमान 01 जनवरी 2016 से प्रभावी सप्तम वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत है, को लाभ मिलेगा। साथ ही, राज्य सरकार के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को भी 58 प्रतिशत डीए की सुविधा प्राप्त होगी।
झारखंड सेवा संहिता के नियम-34(ए) के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ता केवल मूल वेतन पर देय होगा, विशेष वेतन या वैयक्तिक वेतन पर नहीं।
वित्त विभाग का आदेश और राजपत्र प्रकाशन
वित्त विभाग ने इस संबंध में संलेख संख्या झापाक 2473/वि. दिनांक 14 अक्टूबर 2025 जारी किया है। इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने 14 अक्टूबर को हुई बैठक में मद क्रमांक 13 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की।आदेश में यह भी कहा गया है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि यह औपचारिक रूप से प्रभावी हो सके। साथ ही, इसकी प्रतियां सभी विभागों, विभागाध्यक्षों और महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखंड, रांची को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा
राज्य सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा साबित हुआ है। लगातार बढ़ती महंगाई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को देखते हुए यह कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है।इस फैसले से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
