सांसद निशिकांत ने बंगाल सीमावर्ती जिला को फिर केंद्रशासित करने की कही बात, इस बार मोबाइल सिम ने बढ़ायी चिंता, पढ़िये क्या है मामला….

Jharkhand News: चुनाव के पहले बिहार, बंगाल व झारखंड के बांग्लादेशी सीमावर्ती जिले को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग निशिकांत दुबे ने की थी। सांसद में उनके बयान पर झारखंड में खूब बवाल मचा था। अब एक बार फिर उन्होंने इसकी जरूरत बतायी है। मीडिया रिपोर्ट का हवाल देकर उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के बड़े खतरे की तरफ सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान आकृष्ट कराया है। दरअसल पिछले दिनों एक मीडिया रिपोर्ट आयी थी, जिसमें ये कहा गया है कि बांग्लादेश के सीमावर्ती जिले मुर्शिदाबाद के कई गांवों में बांग्लादेशी मोबाइल सिम मिल रहा है।

जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी सिम के जरिये भारत की सीमा के अंदर से ही बांग्लादेश देश लोकल कॉल दर पर बात की जा सकती है। चिंता की बात ये ही कि ऐसे कॉल को ट्रैक करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के पास कोई डिवाइस भी नहीं है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया हैंडल x पर पोस्ट कर कहा है कि, बंगाल की सरकार,पुलिस,प्रशासन यदि वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देगा तो भारत सरकार क्या करेगी?

निशिकांत दुबे ने कहा है कि क़ानून व्यवस्था तो राज्य सरकारों के पास है, बांग्लादेश से सटे भारत के बंगाल,बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों को केन्द्र शासित प्रदेश या क़ानून में संशोधन कर इनके रोजमर्रा के व्यवस्था का अधिकार केन्द्र सरकार अपने पास रखेगी तभी हम ग्रेटर बांग्लादेश बनने से बचा पाएंगे ।

बांग्लादेशी सिम खुलेआम बिक रही 

दरअसल मीडिया में एक रिपोर्ट आयी थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि बांग्लादेश की सिम से भारत की सीमावर्ती जिलों से लोकल कॉल दर पर बांग्लादेश बात किया जा सकता है। ऐसे सिम आराम से बंगाल में उपलब्ध हैं। पांच रुपये की कीमत पर ये सिम बेचे जा रेह हैं। सुरक्षा एंजेंसियों के लिए दिक्कत है कि ऐसे कॉल को ट्रैक करने और रोकने के लिए उनके पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत की सीमा के 5 किलोमीटर अंदर तक बांग्लादेश के मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क उपलब्ध हैं, जहां लोकल रेट पर बातचीत की जा सकती है।