झारखंड बजट: मंईयां सम्मान योजना के लिए 13363 करोड़, सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कई वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

Jharkhand Budget 2025:वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड का बजट पेश किया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष से 2025-26 वित्तीय वर्ष का बजट 13 फीसदी अधिक है। इस बजट में मंईयां सम्मान योजना के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।

झारखंड सरकार ने विधानसभा में 1 लाख 45 हजार 4 सौ करोड़ का बजट पेश किया। पिछली बार से क़रीब 17 हज़ार करोड़ ज़्यादा का बजट है। 2025-26 के बजट में मइयाँ सम्मान योजना के लिए 13 हज़ार 363 करोड़ 35 लाख का बजटीय उपबंध किया गया है।

1. ऊर्जा विभाग के लिए 9894 करोड़ 35 लाख 53 हजार का बजट उपबंध, उद्योग विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 450 करोड़ का उपबंध. उद्योगों के विकास और विस्तार खासकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रधानता देते हुए उद्योग विभाग के लिए 486 करोड़ 31 लाख 61 हजार का उपबंध।
2. मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत 500 करोड़ के बजट का प्रस्ताव
3. 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली के लिए 5005 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रस्ताव
4. ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4576 करोड़ 30 लाख 73000 का बजट प्रस्ताव।
5. पथ निर्माण विभाग के लिए 5900 करोड़ 89 लाख 28 हजार रुपए का बजट
6. वन विभाग के लिए 1381 करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपए का बजट
7. सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए 2257 करोड़ 45 लाख 55 हजार का बजट
8. जल संसाधन के लिए 779 करोड़ 20 लाख की योजना का प्रस्ताव
9. ग्रामीण विकास के लिए 9841 करोड़ 41 लाख 61 हजार का बजट।
10. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा के तहत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य।
11. 118 गोदाम के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय उपबंध. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 4587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित।
12. बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ का बजटीय उपबंध।
13. 2025 26 में झारखंड राज्य मिलेट मिशन के तहत 1 लाख किसानों को अनुदान देने का प्रस्ताव. जिस पर 24 करोड़ 50 लाख रुपए बजट प्रस्तावित. वित्तीय वर्ष 2025-26 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 38 लाख 1000 मीट्रिक टन प्रस्तावित
14. झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत करीब 4 लाख किसानों का ₹200000 तक का ऋण माफ किया गया है. इस मद में कुल 769 करोड़ खर्च किया गया है. 2025-26 में जल निधि उप योजना के तहत 203 करोड़ 40 लाख रुपए के बजट का प्रस्ताव. कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 8400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ के बजट का प्रस्ताव।

बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 37,884 करोड़ 36 लाख, सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख और आर्थिक क्षेत्र के लिए 44, 675 करोड़ 19 लाख का उपबंध -वित्त मंत्री

बेहतर ऋण प्रबंधन पर सरकार का जोर. सिंकिंग फंड में निवेश किया जा रहा है. अब तक 2283 करोड़ का निवेश हुआ है. इससे ऋण भुगतान किया जाता है वित्त मंत्री