जमशेदपुर। “जरूरतमंद को अगर आवास आवंटन नहीं होता है तो जिम्मेवार पर कार्रवाई की जाएगी” मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का तल्ख अंदाज जमशेदपुर में दिखा। अबुआ आवास योजना अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिला के लाभुकों को स्वीकृति पत्र देने पहुंचे मुख्यमंत्री ने अफसरों को चेताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन पर लापरवाही बरती, तो कार्रवाई निश्चित है।
आपको बता दें कि अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र खूंटी और सिमडेगा में बांटा जा चुका है। वहां सात हजार से अधिक लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिया गया था। शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम के 8, 138, पश्चिमी सिंहभूम के 10,252 एवं सरायकेला-खरसावां के 6,437 लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिला। कुल 24,827 लाभुक हुए योजना से लाभान्वित हुए हैं। प्रति लाभुक आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त के तौर पर ₹30 हजार DBT के माध्यम से दिया गया।
उन्होंने कहा की हां मैं हेमंत पार्ट 2 हूं और हेमंत सरकार की सोच को अंतिम व्यक्ति तक ले जाऊंगा। हेमंत बाबू ने जो भी कल्याणकारी योजना शुरू की है, उसे पूरा करना मेरी प्राथमिकता है। अपने संबोधन में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हेमंत बाबू आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे बहुत जल्द हमारे साथ आएंगे। तब तक 8 महीने में हम हेमंत बाबू की सोच को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि गांव से सरकार चलेगी। अबुआ आवास योजना के तहत योग्य लाभुकों को ही आवास स्वीकृत होना चाहिये, इसका ध्यान अधिकारी रखें। बिचौलियों को लेकर आगाह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना पूरी तरह से गरीबों की है, इसलिए इसमें किसी भी तरह से बिचौलिए सामने ना आएं। अगर जरूरतमंद को अगर आवास आवंटन नहीं होता है, तो इसके लिए जिम्मेवार पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन योजना के तहत एसटी, एससी और महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र में पेंशन देने का कार्य जल्द शुरू होगा। सरकार आपके गांव और पंचायत तक आएगी।
