हमारी भी सुनो सरकार ! झारखंड के 1.14 लाख किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ….जानिये क्या है पूरा मामला

रांची: झारखंड के 1.14 लाख किसान” प्रधानमंत्री किसान योजना” का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये किसान को अब पीएम किसान योजना का लाभ लेने से वंचित करने का फरमान आया है। सरकार का मानना है कि ये वैसे किसान है जिनकी जिनकी जमीन 1 जिलों से दूसरे जिलों में थी वह सारे जमीनों का लाभ वह किसान पीएम किसान योजना के तहत ले रहे थे जांच में और भी ऐसे किसानों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर को चिन्हित कर रही है पूरे देश में इस तरह का मामला था किसानों का लैंड रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है अब तक ले रहे थे

किसानों के पहचान की क्या है योजना

पहले भारत सरकार ने किसानों के नाम और उनकी जमीन के आधार पर पीएम किसान योजना के लिए लाभुक तय किया था इसमें प्रावधान किया गया था कि एक किसान एक ही बार लाभ ले सकेंगे इसके लिए जिला स्तर से लागू का अनुमोदन होता था भारत सरकार ने डांटा की जांच की तो पता चला कि पूरे देश में लाखों किसान कई जिलों से लाभ ले रहे हैं इसके बाद भारत सरकार ने सभी राज्यों को जांच का आदेश दिया भारत सरकार ने कहा कि सभी राज्य अब जमीन की जीपीएस रिकॉर्ड खाता वह प्लॉट नंबर के आधार पर किसानों की पहचान करें कि सरकार ने डांटा की जांच उपायुक्त स्तर से कराई

झारखंड को मिली है विशेष छूट

झारखंड में अद्यतन सर्वे रिपोर्ट नहीं है इस कारण केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की के वंशावली को जमीन के मालिक का घर बनाने का आग्रह किया इसे भारत सरकार ने स्वीकार किया था इसके बाद कृषि विभाग ने भू राजस्व विभाग के साथ मिलकर डाटा अपडेट किया इसका मिलान करने पर भारत सरकार को यहां की झाड़ भूमिका श्रवण उपयोग करने की अनुमति दी गई भारत सरकार ने इनमें 17.30 ला किसानों का डाटा वैलिडेशन कराया इन किसानों को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का भुगतान किया जाएगा राज्य सरकार ने तय किया है कि 22 पॉइंट 60 लाख में 1750 किसानों की 12वीं किस्त की राशि दे दी जाएगी शेष किसानों का भुगतान डाटा जांच के बाद होगा डाटा की जांच किसानों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है