झारखंड में बड़ा एक्शन: अवैध राशन कार्ड धारकों पर चली गाज, 47,863 कार्ड रद्द…जानिए क्या है वजह
Major action in Jharkhand: Illegal ration card holders taken action against, 47,863 cards cancelled... find out the reason
रांची। झारखंड सरकार द्वारा लागू की गई Smart PDS (स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम) योजना ने राज्य में खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा दी है। केंद्र सरकार की रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था के तहत पिछले एक महीने में 47,863 अवैध या फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं।
सभी 24 जिलों में सितंबर माह से इस योजना को लागू किया गया। योजना के तहत E-PoS (Electronic Point of Sale) मशीन और Key Register Verification के माध्यम से राशन कार्डधारकों की पहचान की जाती है। मृतक लाभुकों और डुप्लीकेट कार्डधारकों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में राशन कार्डधारकों की संख्या 60,48,655 से घटकर 60,00,792 रह गई, जबकि कार्डधारक परिवारों के सदस्यों की संख्या 2,60,14,771 से घटकर 2,60,07,391 रह गई।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत किसी भी तरह की फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं रहेगी। योजना के तहत यह जानकारी रियल टाइम डैशबोर्ड पर उपलब्ध है कि किस जिले में कितने लाभुकों को अनाज मिला, वितरण कब और कितनी मात्रा में हुआ, और वितरण केंद्रों पर कार्ड कब स्वाइप हुआ।
