सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे जज, अब फैसलों की रफ्तार होगी तेज! राष्ट्रपति ने दी बड़े अध्यादेश को मंजूरी
Number of Judges in Supreme Court to Increase; Pace of Verdicts Set to Accelerate! President Approves Major Ordinance.
देश की न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने ‘सुप्रीम कोर्ट जज संख्या संशोधन अध्यादेश 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे। नए प्रावधान के लागू होने के बाद मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल स्वीकृत जजों की संख्या 38 हो जाएगी।
लंबित मामलों के तेजी से निपटारे पर सरकार का फोकस
सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार मामलों का बोझ बढ़ता जा रहा है। कई मामले वर्षों से लंबित पड़े हैं, जिससे लोगों को समय पर न्याय मिलने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
कानूनी जानकारों का मानना है कि नए जजों की नियुक्ति से अदालत की कार्यक्षमता बढ़ेगी और संवेदनशील मामलों की सुनवाई में भी तेजी आएगी। इससे आम लोगों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
केंद्रीय मंत्री ने दी आधिकारिक जानकारी
केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री Arjun Ram Meghwal ने सामाजिक माध्यम एक्स के जरिए इस फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने ‘सुप्रीम कोर्ट जज संख्या अधिनियम 1956’ में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में लगातार बढ़ते कामकाज और लंबित मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
मोदी कैबिनेट पहले ही दे चुकी थी मंजूरी
इससे पहले प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट में चार नए जजों के पद बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। 5 मई को हुई बैठक में इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने का फैसला लिया गया था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह अध्यादेश लागू हो गया है।
2019 के बाद फिर बढ़ी जजों की संख्या
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा पहला कानून वर्ष 1956 में बनाया गया था। इसके बाद समय-समय पर जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव किए जाते रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। अब एक बार फिर संख्या बढ़ाकर सरकार ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है।
