झारखंड: शौचालय के चक्कर में जायेंगे जेल, 30 करोड़ की होगी रिकवरी, 10 मुखिया व सहिया पर आरोप
Jharkhand News: भ्रष्टाचार के मामले एक बड़ी कार्रवाई हुई है। शौचालय निर्माण में गड़बड़ी पर 10 गांव के मुखिया और सहिया के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। मामला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड का है। जहां 29.28 लाख रुपये (12 हजार रुपये प्रति शौचालय बनाने के लिए) एडवांस फंड जारी किया गया था।
लेकिन फंड जारी होने के बाद भी 10 मुखिया, सहिया व तीन एनजीओ ने मिलीभगत कर पैसे की बंदरबांट कर ली। शिकायत में जांच के बाद मामला सही निकला, जिसके बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदित्यपुर प्रमंडल कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है।
पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में 14 मुखिया-सहिया के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा चुका हैं। 14 मुखिया-सहिया से 91.80 लाख रुपये की वसूली की जानी हैं। इसमें विभाग ने पहले एफआइआर भी किया था।
जिन आरोपी 14 मुखिया-सहिया का मामला है, उनमें पोटका प्रखंड के कालापाथर गांव, गोपालपुर, कुलडीहा, स्वर्गचिड़ा,कोवाली, परियासाई, कुतसुरी, तेलेंगकोचा, चडराडीह, बड़ा भालकी, जामदा, ओलम साइ, पोड़ा भालकी, रुगड़ीसाई गांव शामिल है।
सभी के खिलाफ जल्द सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा। उनसे 29.28 करोड़ रुपये की वसूली की जायेगी. इस संबंध में पटमदा प्रखंड के दस गांवों के मुखिया व सहिया को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदित्यपुर प्रमंडल कार्यालय से नोटिस जारी किया गया।
जानकारी के मुताबिक 14 में से 8 गांव में शौचालय नहीं बनाने के लिए झारखभूमि आजीविका ग्राम संस्थान, चार गांवों के घरों में शौचालय नहीं बनाने के लिए कुमीर आजीविका महिला ग्राम संस्थान और दो गांवों के घरों में शौचालय नहीं बनाने के लिए पोकलोबेरा आजीविका महिला ग्राम संस्थान शामिल हैं।
शौचालय बनाने में गड़बड़ी करने वाले एजेंसी के खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने की कार्रवाई शुरू की। साथ ही डीसी व डीडीसी को कार्रवाई से अवगत भी कराया हैं। कुल मिलाकर शौचालय मद का सरकारी फंड नहीं लौटने पर आरोपी मुखिया-सहिया व एनजीओ का बैंक खाता फ्रीज होने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
