शिक्षा विभाग न्यूज : जमशेदपुर के 10 प्राइवेट स्कूल प्रबंधन अपने स्कूल में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते. इसके लिए उन्होंने एक तिकड़म निकाला. स्कूल के इंट्री प्वाइंट में सीटों की संख्या की भ्रामक जानकारी जिला शिक्षा विभाग को दी, ताकि 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर कम से कम बच्चों की इंट्री स्कूल में हो सके. जिला शिक्षा विभाग को इससे संबंधित शिकायत मिली है. जिसके बाद जिले के 10 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है.
जिसमें उनसे नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी में कुल कितनी सीटें हैं, कितने सेक्शन संचालित होते हैं, इससे संबंधित एक-एक जानकारी मांगी है. 24 घंटे के भीतर उक्त जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है.
गौरतलब है कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में इंट्री प्वाइंट की कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों का एडमिशन लेना है. लेकिन हर साल उक्त आरक्षित श्रेणी की सीटों पर गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को एडमिशन न मिले, इसे लेकर तरह-तरह का रोड़ा कुछ प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों द्वारा अटकाया जाता है। इसके लिए शिक्षा विभाग गंभीर है।
इन स्कूलों को दिया गया है नोटिस
- विग इंग्लिश स्कूल, छोटा गोविंदपुर
- डीएवी पटेलनगर
- बाल्डविन फॉर्म एरिया स्कूल, कदमा
- एडीएल सनशाइन इंग्लिश स्कूल
- संत जॉन्स हाई स्कूल, जुगसलाई
- एनएमएल केरला पब्लिक स्कूल, भुईयांडीह
- केरला पब्लिक स्कूल मानगो
- विवेकानंद इंग्लिश स्कूल, चेनाब रोड, साकची
- केरला पब्लिक स्कूल, बर्मामाइंस
- वेली व्यू स्कूल, टेल्को
