झारखंड : हेमंत सरकार की विशेष आर्थिक सहायता की मांग…16वें वित्त आयोग से 3.3 लाख करोड़ रुपये की अपील
Jharkhand: Hemant government demands special economic assistance... Appeal for Rs 3.3 lakh crore from 16th Finance Commission
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 16वें वित्त आयोग से प्रदेश के लिए 3,03,527.44 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मांगी है.
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में झारखंड का दौरा करने पहुंची वित्त आयोग की टीम के सामने यह मांग रखी. बताया जा रहा है कि अगले 5 वर्षों तक 23 विभागों के लिए उक्त विशेष आर्थिक सहायता की मांग की गयी है.
गौरतलब है कि शुकवार को रांची में वित्त आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच हाईलेवल मीटिंग हुई जिसमें वित्त मंत्री ने मांग रखी कि राज्य को मिलने वाला राज्यांश 41 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया जाए. वित्त मत्री ने कहा कि राज्यों के विकास में विषमता है, उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार को कम विकसित राज्यों को अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए.
निकाय चुनाव लंबित होने से रुका अनुदान
गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकाय को मिलने वाली अनुदान राशि का पूरा हिस्सा अभी नहीं मिला है. इस राशि को लेकर अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव लंबित है और यदि इस साल चुनाव करा लिया गया तो केंद्र सरकार द्वारा रोकी गई राशि जारी कर दी जायेगी अन्यथा उस पर रोक जारी रहेगी.
बताया जाता है कि अनुदान की राशि तीन वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए होगी.
निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से केंद्र के पास झारखंड का वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए क्रमश: 713 करोड़ रुपये बकाया है. तीन वर्षों के लिए यह राशि 2,000 करोड़ से ज्यादा होगी.
अरविंद पनगढ़िया ने मीटिंग में क्या जानकारी दी
इस मीटिंग में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने बताया कि केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे के क्षैतिज हस्तांतरण की सूची में झारखंड सरकार ने जीएसटी नुकसान सूचकांक में 2.5 फीसदी जोड़ने की मांग की है.
वित्त मंत्री ने आयोग से उम्मीद जताई है कि जीएसटी नुकसान को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अनुदान दिया जाए ताकि इससे निपटने में मदद मिल सके.
उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की जिम्मेदारी उर्ध्वाधर हस्तांतरण, क्षैतिज हस्तांतरण और सहायता अनुदान की सिफारिश करना है.
