रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विभागों को कई जरूरी निर्देश दिए। इन विभागों में ऊर्जा विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग और श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग शामिल रहे।
उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का , कार्मिक सचिव श्रीमती वंदना डाडेल और मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे समेत सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव तथा सभी जिलों के उपायुक्त उपस्थित है।
विभिन्न विभागों की हुई समीक्षा में सीएम ने विभागवार कई निर्देश दिये हैं जो निम्न है….
ऊर्जा विभाग की समीक्षा
● सभी जिलों के डीसी को एक ही जगह पर 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश ताकि 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा सके।
● सरकार द्वारा एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली निशुल्क देने की योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश।
● राज्य में किस फीडर से कितनी बिजली बेची जा रही है और कितना रेवेन्यू आ रहा है इसका आकलन किया जाए।
● बिजली बिल से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए ज्यादा संख्या में सर्टिफिकेट अफसर रखें और ज्यादा बकायेदारों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन
ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं की समीक्षा की
विभाग ने योजनाओं की प्रगति की दी जानकारी
● बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 16.58 लाख फलदार और 2.72 लाख इमारती पौधे लगाए जा चुके हैं
● वीर शहीद पोटो हो विकास योजना के तहत 3371 योजनाएं दी गई हैं जिसमें 1041 पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने लंबित योजनाओं का कार्य 15 नवंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। हर पंचायत में इस योजना को लेने का भी दिया गया निर्देश।
● प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16 लाख से ज्यादा आवास बनाने का लक्ष्य है । इसमें 81 परसेंट आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। जबकि 2 लाख 90 हज़ार के लगभग आवास का कार्य लंबित है। वही केंद्र सरकार ने1 लाख 75 हज़ार नए आवास स्वीकृत किये हैं।
● बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत इस वर्ष 11 हज़ार 155 आवास बनाने का लक्ष्य है। इसमें 62100 आवास स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश
● हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को अविलंब शुरू करें।
● अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को मनरेगा कार्यों में प्राथमिकता दें।
● मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें।
● मनरेगा कार्यों में जेसीबी का इस्तेमाल नहीं हो।
●फर्जी मस्टर रोल पर अविलंब रोक लगे।
● मनरेगा के तहत ससमय कार्य का अवलोकन करें और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें।
● ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस का सृजन करें ताकि पलायन नहीं हो।
● मुख्यमंत्री ने खनन वाले इलाकों में एक करोड़ के तक की योजनाओं का कार्य स्थानीय लोगों को देने की दिए गए निर्देश के आलोक में उठाए गए कदमों की जानकारी ली।
