Jharkhand Budget 2024-25 : वित्त मंत्री ने 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया है। चुनावी साल के इस बजट में ज्यादा नयी घोषणाएं तो नहीं है। हालांकि कुछ पुरानी योजनाओं को जरूर और बेहतर बनाने की कोशिश की गयी। शिक्षा स्वास्थ्य के साथ-साथ किसान और महिलाओं को लेकर बजट में विशेष प्रावधान किया गयाहै। पिछले साल की तुलना में बजट के आकार में करीब 10% का इजाफा किया गया है। रामेश्वर उरांव ने पांचवीं बार बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि इसमें सभी के हितों का ध्यान रखा गया है।
इस तरह से बढ़ा प्रदेश का राजस्व
2021-22 में झारखंड का राजस्व 31320 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 22-23 में 37945 करोड़ हो गई. 23-24 में 47120 करोड़ रुपए राजस्व आय प्राप्त हुआ. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 24-25 में 53,500 करोड़ आय का इस बार अनुमान है।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर किया गया प्रावधान
बजट में मंत्री ने बताया कि राज्य में लागू पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए, पुरानी पेंशन योजना के तहत 700 करोड़ रुपए पिछले साल निवेश किया गया. 2024-25 के लिए 736 करोड़ का बजट पुरानी पेंशन योजना के लिए प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की मजबूरी है. इसके लिए राज्य सरकार कर्ज लेती है. झारखंड में लगातार सिंकिंग फंड में निवेश किया जा रहा है और लगभग 16000 करोड़ का इसमें निवेश किया गया है. जिसमें केवल ऋण का भुगतान है किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के लिए बजट
प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 12,314 करोड़ रुपए और उच्च, तकनीकी शिक्षा के लिए 2,411 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट
स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,223 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है, जबकि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4,686 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है।
खाद्य विभाग के लिए बजट
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2,860 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है।
श्रम विभाग के लिए बजट
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण के लिए 1,053 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3,011 करोड़ का बजट था, जिसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3523 करोड़ रुपए किया गया है।
अबुआ आवास योजना के लिए बजट
अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के गरीबों को पक्का आवास बनाने के लिए लाभार्थियों को पांच किस्त में ₹200000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वित्तीय वर्ष 23-24 में 2 लाख वित्तीय वर्ष 24-25 में 2 लाख आवास प्रस्तावित है. 2027-28 तक कुल 20 लाख आवास का निर्माण करने की बात कही गई है। बजट में 11316 करोड़ रुपए का बजट ग्रामीण विकास विभाग के लिए रखा गया है।
इनके लिए बजट में प्रावधान
उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास के लिए लगभग 11316 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है. मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 3,107 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान. इसके तहत 23,50, 000 लाभार्थी आच्छादित होंगे. बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के निमित्त संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 468 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्ष 2024- 25 में कुल 8,021 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है।
वन विभाग के लिए बजट में प्रावधान
वन विभाग के लिए 1371 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है. पथ निर्माण के लिए 6,398 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है।
सड़क के लिए बजट में प्रावधान
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1000 किलोमीटर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. ग्रामीण कार्य के लिए 5,114 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए बजट में प्रावधान
साइन आईटी बिजली मुक्ति योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त का लाभ अगस्त 2022 से दिया जा रहा है. अब इसके स्थान पर 125 मिनट प्रति मिनट बिजली दी जाएगी. भवन निर्माण के लिए 883 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है. पर्यटन विभाग की लिए 336 करोड़ का प्रावधान है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए बजट
नगर विकास एवं आवास के लिए 3,429 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 8,866.69 करोड़ रुपए के बाल बजट की रुपरेखा तैयार की गयी है। रामेश्वर उरांव ने बताया कि वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा को 1.2 प्रतिशत से भी कम रखने में सफलता हासिल की है. उन्होंने बत्या कि साल 2024-25 में राजस्व व्यय के लिए 91,832 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष से 8.5% अधिक है. सामान्य क्षेत्र के लिए 37,124 करोड़ रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 45,377 करोड़ रुपए और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 46,399 करोड़ रुपए उपबंधित किए गए हैं।
