माध्यमिक शिक्षक संघ ने योजना से गैर योजना, ससमय वेतन, ACP, सेवा संपुष्टि, स्थानांतरण सहित 15 सूत्री मांग पत्र अवर सचिव को सौंपा, पढ़िए क्या है मांग

गढ़वा । झारखण्ड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई गढ़वा के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार ने अपने संघीय पदाधिकारियों के साथ शिकायत निवारण सुनवाई में शामिल हुए। कार्यक्रम में गढ़वा जिले के माध्यमिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु अवर सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग राँची के नाम जिला शिक्षा पदाधिकारी सुश्री अनीता पूर्ती को ज्ञापन पत्र सौंपा गया।

ये हैं मांग

जिलाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि गढ़वा जिले के माध्यमिक शिक्षकों की पदस्थापन अवधि से ही कई समस्याये हैं। जिनका निराकरण आजतक नहीं किया जा सका। जैसे –

उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में पदस्थापित माध्यमिक शिक्षकों को योजना मद से वेतन भुगतान होने के कारण ससमय वेतन प्राप्त नहीं होना,

2019 में नियुक्त हुए माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र में कई त्रुटियों का होना,

सेवासंपुष्टि का कार्य अभी तक लम्बित रहना,

वरीय माध्यमिक शिक्षकों का प्रवरण वेतनमान का नहीं दिया जाना,

दस से बारह वर्षों तक सेवारत शिक्षकों /लिपिकों एवं आदेशपालो का ACP प्रदान करना,

प्राथमिक शिक्षक के कोटे से उच्च विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को सेवा निरन्तरता एवं पे प्रोटेक्शन का लाभ अभी तक नहीं दिया जाना,

बालिका बाहुल्य उच्च विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण /प्रतिनियोजन करना, जिले के तीन विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक ही विषय के दो शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया गया है – को हटाकर आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण /प्रतिनियोजन करना,

2017-18 में जिले के अस्सी विद्यालयों में दो सौ पैतीस अतिथि शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया जाना,

वर्ष 2021 में नियुक्त इतिहास /नागरिक विषय के शिक्षकों का बकाया वेतन आवंटन रहने के बावजूद नहीं दिया जाना,

जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में frontline कम्पनी से नियुक्त कर्मचारियों का ससमय वेतन भुगतान नहीं होना,

जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षक पद पर नियुक्ति या प्रतिनियोजन करना,

गंभीर रोगों से ग्रसित शिक्षकों को तत्काल सहायता प्रदान करना आदि.

जिला उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि वैसे विद्यालय जहाँ वर्ग एक से बारह तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, तो विभागीय निर्देशानुसार उन विद्यालयों में वरीय शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद दिया जाये। जिला कोषाध्यक्ष सरफुल्लाह अंसारी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षकों के वेतन मद को विभाग के द्वारा योजना मद से गैर योजना मद में परिवर्तित कर देना चाहिए ताकि उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को ससमय वेतन मिल सके।

स्कूल के नाम के आगे हरिजन शब्द हटाने की मांग

जिलाध्यक्ष सुशील कुमार ने कहा कि गढ़वा जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं जिनका नाम हरिजन विद्यालय, उरांव टोला, भुईया टोला, दूबे टोला आदि दर्ज है जो संवैधानिक दृष्टिकोण से गैरकानूनी है. ऐसे विद्यालयों के नाम को परिवर्तित करने का भी जिक्र किया गया। इन सभी माँगो पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सुश्री अनीता पूरती ने सकारात्मक पहल करने की बात कही है और जो समस्या उच्च विभागीय स्तर का है, उसे पत्राचार करने की बात कही गई ।
कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण कुमार यादव, जिला कोषाध्यक्ष सरफुल्लाह अंसारी, सक्रिय शिक्षकवृंद शिवनाथ राम, बबन दास एवं परवेज आलम उपस्थित थे।