Budget 2025: बजट में वित्तमंत्री निर्मला ने ”बिहार” के लिए कई तरह घोषणाएं कीं, देखें क्या है खास
नई दिल्ली:केन्द्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को देश का आम बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय आम Budget 2025:-26 में बिहार राज्य पर फोकस में रहा, जहां वित्त मंत्री ने राज्य के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है।
बिहार में इस साल के अंत में चुनाव वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा शासित बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि केंद्र भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा के अलावा बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगा।
मखाना बोर्ड की होगी स्थापना सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ”मखाने के उत्पादन और प्रसंस्करण में सुधार के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र पश्चिमी कोसी नहर के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी। केंद्र 5 आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करेगा और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करेगा।
चिराग पासवान ने कहा – आय में होगी वृद्धि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने बजट में की गई घोषणाओं की सराहना की। मंत्री पासवान ने कहा, ”बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और किसानों की उपज की गुणवत्ता में सुधार करके उनकी आय में वृद्धि होगी।
जदयू ने कहा- स्वागत योग्य जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। यह कहते हुए कि यह क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था की सूरत बदलने वाला साबित होगा, झा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ”यह पहल उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ाएगी, जिससे मिथिला और बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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