रांची। हेमंत सोरेन को कहीं से भी राहत नहीं मिल पा रही है। ना ही विधानसभा सत्र में शामिल होने का मौका मिला और ना ही कोर्ट से कोई राहत मिली। अब उनकी न्यायिक हिरासत की सीमा 7 मार्च तक बढ़ा दी गयी है। बजट सत्र को लेकर सोरेन को काफी उम्मीद थी, कि उन्हें कोर्ट से जरूर सत्र में शामिल होने की इजाजत मिल जायेगी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल भेजे जाने तक ED उनसे 13 दिनों तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था। अब उन्हें न्यायिक हिरासत में 7 मार्च तक रहना होगा। ED की स्पेशल कोर्ट की ओर से बजट सत्र में शामिल होने वाली याचिका खारिज कर दी है।
अब हेमंत सोरेन ने ED कोर्ट के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। संभावना है कि चुनौती याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।बता दें कि, आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हेमंत ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से अपील की थी कि बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
