झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता देने से किया इनकार…वजह क्या है जाने

झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं मिलेगा.सोमवार को विधायक जनार्दन पासवान के सवाल पर सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई. दरअसल, जनार्दन पासवान ने पूछा था कि क्या झारखंड में भी केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों लिए सातवां वेतन लागू है?

सरकार की ओर से हां में जवाब मिलने पर जनार्दन पासवान ने पूछा कि क्या यहां भी केंद्र सरकार के कर्मियों की तरह राज्यकर्मियों को उनके 2 बच्चों की शिक्षा के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है. जवाब में सरकार ने कहा कि झारखंड में अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है क्योंकि मौजूदा समय में पहले से संचालित और नई लॉन्च की गई योजनाओंके कारण राजकोष पर अतिरिक्त बोझ है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि राजकोष पर अतिरिक्त भार कम होने पर राज्यकर्मियों को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता देने पर विचार किया जायेगा.

केंद्र सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता देती है
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके 2 बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति बच्चा 2230 रुपये का चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है. तमिलनाडु में कर्मियों को एजुकेशन भत्ता मिलता है. यूपी, नागालैंड, केरल और हरियाणा में यही अलाउंस अन्य रूपों में मिलता है.

झारखंड में इन योजनाओं में होता है काफी व्यय
झारखंड में इस समय मंईयां सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना संचालित है. इन योजनाओं से और खासतौर पर मंईयां सम्मान योजना से राजकोष पर काफी दबाव पड़ता है. इस बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता देने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है.