रांची । अखिल भारतीय झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे के नेतृत्व में शिक्षा सचिव के रवि कुमार से वार्ता हुई। संघ ने शिक्षकों के लिए सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना ( MACP) लागू करने, छठे वेतनमान में वेतन निर्धारित करने की विसंगति को दूर करने अंतर जिला स्थानांतरण को व्यापक रूप देने और शिक्षकों को लिपिकिय और गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर की मांग की।
संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि शिक्षकों के लिए एमएससीपी लागू करने की मांग पर सहमति जताते हुए शिक्षा सचिव ने फरवरी-मार्च तक इसके प्रावधानों को लागू करने की कार्रवाई को मूर्त रूप दिया जाएगा। छठे वेतन के वेतन निर्धारण की विसंगति को दूर करने का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा।
अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली में संशोधन कर शिक्षकों को एक बार उनके गृह जिले से सुदूर पदस्थापित होने का अवसर प्रदान करने की संघ की मांग पर शिक्षा सचिव ने सहमति जताई है। संघ द्वारा 1994 के प्रावधानों को पुनर्बहाल करने के सुझाव पर भी सचिव ने स्वीकृत करने योग्य माना।
इस समूह में नियमावली संशोधन की करवाई दिव्यांग, महिला, बीमार पति पत्नी शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही शुरू कर दी जाएगी। ताकि दिव्यांग बीमार आदि के स्थानांतरण की प्रक्रिया बाधित ना हो। लिपिकीय और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने के बात पर शिक्षा सचिव ने कहा कि कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। एमडीएम चावल उठाव से मुक्ति इस ओर पहला कदम है।
