महिला कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज: सरकार आफिस के पास उपलब्ध करायेगी घर, अफसरों की टीम करेगी घर का चयन, सुविधा और सुरक्षा भी रखा जायेगा ख्याल
Sarkari Naukari: राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब महिला कर्मचारियों के लिए सरकार आसपास के क्षेत्र में घर खोजेगी। महिला कर्मचारियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल सरकार रखेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया।
इस फैसले का लाभ राज्य में कार्यरत करीब 4 लाख महिला शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और अन्य महिला सरकारी कर्मियों को मिलेगा। इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी निजी मकानों को चिह्नित करेगी। उनके साथ लीज एग्रीमेंट करेगी। जानकारी के मुताबिक महिला कर्मियों को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसका निराकरण संबंधित अनुमंडल के एसडीओ करेंगे।
आपको बता दें कि यह व्यवस्था पहली बार बिहार सरकार लागू कर रही है है। जिन महिला कर्मियों को आवास की सुविधा मिलेगी, उन्हें आवास भत्ता नहीं मिलेगा। शुरुआत में यह सुविधा प्रमंडलीय और जिला मुख्यालय स्तर पर लागू की जाएगी। भवन का चयन करने के लिए डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनेगी जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) सदस्य सचिव के साथ जिला के एसपी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एवं भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सदस्य होंगे।
किराए के लिए इस तरह होगा भवन का चयन
1. इच्छुक भवन मालिक संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) के पास आवेदन करेंगे।
2. समिति भवन के स्थान, पानी, बिजली, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की जांच करेगी।
3 .उपयुक्त पाए गए भवनों का चयन कर लीज पर लिया जाएगा। सरकार से अनुबंध किया जाएगा।
4. महिला कर्मियों को कोई समस्या होने पर संबंधित एसडीओ समाधान सुनिश्चित करेंगे।
8093 क्लर्कों की बहाली होगी
वही एक अन्य फैसले में बड़े पैमाने पर क्लर्क की भर्ती का फैसला लिया गया है। राज्य की सभी 8053 पंचायतों में क्लर्क होंगे। इसके लिए पंचायती राज विभाग 8093 पदों पर बहाली करेगा। कैबिनेट की बैठक में 8093 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। पंचायत सरकार भवन समेत अन्य पंचायत स्तरीय कार्यालयों में उनकी तैनाती होगी। वो पंचायत स्तरीय योजनाओं के क्रियान्वयन और समुचित प्रबंधन के लिये जिम्मेवार होंगे।
