रांची। केंद्र सरकार के हाथ खींचने के बाद सालों से वेतन नहीं मिलने से बेहाल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के कर्मियों को झारखंड सरकार ने राहत दे दी है। बकाया 9 से 10 माह का मानदेय भुगतान का आदेश दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके बाद डीआरडीए पदाधिकारियों-कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए 16.57 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दिया है। ऐसे में अब डीआरडीए कर्मियों को बकाया वेतन मिलने लगा है।यह राशि राज्य सरकार ने अपने फंड से दी है जिसका लाभ लगभग 500 कर्मियों को होगा।

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