Free Ration Kit Scheme: पैसे नहीं, अब मिलेगा पूरा राशन…40 लाख परिवारों के लिए नई स्कीम…अप्रैल 2026 से बड़ा बदलाव…

महिलाओं को ₹1000 न दे सकी सरकार, अब मुफ्त राशन किट से करेगी भरपाई — अप्रैल 2026 से लागू होगी नई योजना

Free Ration Kit Scheme:पंजाब सरकार ने वित्तीय संकट के कारण महिलाओं को हर महीने ₹1000 देने की अपनी चुनावी गारंटी पूरी नहीं कर पाई। लेकिन अब सरकार ने इस वादे की भरपाई एक नई योजना से करने का फैसला लिया है।
राज्य के लगभग 40 लाख गरीब परिवारों को अप्रैल 2026 से मुफ्त राशन किट दी जाएगी। इस पर सरकार को सालाना करीब ₹1000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

 राशन किट में क्या मिलेगा?

सूत्रों के मुताबिक, ये राशन किट उन परिवारों को दी जाएगी जिन्हें पहले से प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मुफ्त मिलता है।
प्रत्येक तिमाही (अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी) में परिवारों को यह सामग्री दी जाएगी —

•  1 लीटर सरसों का तेल

•  2 किलो चीनी

•  1 किलो चायपत्ती

•  2 किलो दाल

•  200 ग्राम हल्दी

सरकार का दावा है कि इस योजना से गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और उनके मासिक खर्च का बोझ घटेगा।

Free Ration Kit Scheme:महिलाओं की नकद गारंटी क्यों अटकी?

2022 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने महिलाओं को ₹1000 मासिक देने का वादा किया था।
लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे ₹1100 करने की घोषणा की,
लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति इस योजना के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गई।
वित्त विभाग के अनुसार, अगर राज्य की सभी वयस्क महिलाओं को ₹1100 दिए जाएं, तो सालाना ₹17,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

 सरकार का दावा — “80% गारंटियां पूरी”

AAP प्रवक्ता नील गर्ग के मुताबिक, सरकार ने अब तक

• मुफ्त बिजली,

• 45,000 नौकरियां,

• और मोहल्ला क्लिनिक जैसी 80% गारंटियां पूरी कर दी हैं।
  उन्होंने कहा, “राजस्व संग्रह में सुधार हो रहा है और महिलाओं की गारंटी भी जल्द पूरी की जाएगी।”

Free Ration Kit Scheme: केजरीवाल का पंजाब दौरा और अगला कदम

AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब पहुंचे हैं।
हालांकि उनके दौरे का आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है,
लेकिन माना जा रहा है कि वे महिलाओं की स्कीम और नई राशन योजना पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और मुख्य सचिव K.A.P. सिन्हा से विस्तार से चर्चा करेंगे।

 पुरानी योजनाओं से मिली सीख

पंजाब में राशन योजनाओं का लंबा इतिहास रहा है।
2007 में अकाली-भाजपा सरकार ने “आटा-दाल योजना” शुरू की थी,
लेकिन खराब क्रियान्वयन के चलते योजना पर करोड़ों रुपये का कर्ज चढ़ गया।
अब भी सरकारी एजेंसी पनसप (PUNSUP) को लगभग ₹900 करोड़ का लोन चुकाना है और हर महीने ₹5.25 करोड़ ब्याज देना पड़ रहा है।

Free Ration Kit Scheme: वित्तीय संकट के बीच उम्मीद की किरण

फिलहाल पंजाब सरकार का सबसे बड़ा चैलेंज है —
राजकोषीय घाटे को संभालते हुए जनता को राहत देना।
मुफ्त राशन किट योजना को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि
यह कदम गरीब परिवारों के जीवन में राहत लाएगा और सरकार के प्रति विश्वास बहाल करेगा।