रांची । शिक्षा विभाग में 5 वर्षों से कार्य कर रहे संविदा कर्मी इन दिनों अपना भविष्य अधर में लटका हुआ मान रहे हैं। विभाग इन कर्मियों की उपयोगिता ना समझते हुए इन्हें नजरअंदाज कर रही है। जिस से हताश होकर कर्मी अब मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। कर्मियों का मानना है हमने संविदा पर रहकर विभाग के काम को पूरा किया है सरकार हमें भी स्थायीकरण का तोहफा दे और बचे हुए सीटों पर नए कर्मियों की नियुक्ति करें।
क्या है मामला
शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मी को रिक्त मानते हुए विभाग ने बहाली कराने का निर्णय लिया है। जबकि पूरे झारखंड राज्य में 1000 से अधिक लोग शिक्षा विभाग में लगभग चार-पांच वर्षों से स्वीकृत पद पर कार्य कर रहे हैं। इसके खिलाफ दिनांक 23/5/ 2023 को लगभग एक हजार की संख्या में सभी आउटसोर्स कर्मियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा एवं झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय रांची में जाकर धरना प्रदर्शन किया।
सभी आउटसोर्स कर्मियों का सिर्फ एक ही मांग है कि सर्वप्रथम प्राथमिकता के तौर पर हम सबों का सीधा समायोजन किया जाए इसके बाद यदि पद रिक्त रह जाता है तो उस पर विभाग जैसे भी चाहे वैसे बहाली करवा सकती है हमें कोई आपत्ति नहीं है।
