झारखंड : डीडीसी पद से हटाए गए झाप्रसे अधिकारियों की पोस्टिंग में देरी…एक महीने बाद भी नहीं मिली नई जिम्मेदारी

राज्य के विभिन्न जिलों में उप विकास आयुक्त के पद से हटाए गए लगभग आधा दर्जन झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की एक महीने बाद भी पोस्टिंग नहीं हुई।

इन अधिकारियों को 18 जून को उप विकास आयुक्त के पद से हटाते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में योगदान करने का आदेश दिया गया था। कार्मिक के आदेश पर ये सभी अधिकारी प्रतिदिन अपनी उपस्थिति बना रहे हैं, लेकिन बेकाम हैं। बगैर काम के ये वेतन लेंगे।

मालूम हो कि उस दिन राज्य के 12 जिलों में डीडीसी के पोस्ट पर नए अधिकारियों की पोस्टिंग की गयी थी। उनमें पलामू, गोड्डा, सिमडेगा सहित आधा दर्जन जिलों से हटे झाप्रसे अधिकारी आज भी वेटिंग फॉर पोस्टिंग में हैं।

अवर सचिव और उप सचिवों के स्थानांतरण की कवायद
इधर राज्य सरकार अवर सचिव और उप सचिव स्तर के अधिकारियों के भी स्थानांतरण की कवायद में जुट गयी है। आधिकारिक जानकारी सचिवालयों में उप सचिव के पद पर तीन साल से अधिक और अवर सचिव के पद पर पांच साल से अधिक समय से जमे अधिकारियों को स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है। इस दायरे में अवर सचिव रैंक के लगभग 22-24 अधिकारी और एक दर्जन से अधिक उप सचिव बताए जा रहे हैं।

वैसे सूत्रों का कहना है कि कवायद का असर अब विधानसभा सत्र के बाद ही दिख सकता है। क्योंकि सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के अवर सचिव और उप सचिवों का बदलना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं माना जाता है। विधानसभा के प्रश्नों के जवाब तैयार करने के लिए पूर्व से पदस्थापित अधिकारियों का अभी बने रहना जरूरी समझा जाता है। नये अधिकारियों के आने पर जवाब तैयार करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है।