DC-SP तालमेल के साथ काम करें: कानून व्यवस्था व अपराध-उग्रवाद की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की दो टूक, बोले, अपराध से निपटने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का करें इस्तेमाल

रांची। राज्य की बेहतर विधि व्यवस्था से प्रदेश की बेहतर छवि बनती है। इससे विकास को नया आयाम मिलता है । यह राज्य की दशा और दिशा भी तय करता है । यही वजह है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है । आप सभी के सहयोग से विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण संभव है।

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन आज वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विधि- व्यवस्था, अपराध एवं उग्रवाद नियंत्रण, अवैध खनन, मादक पदार्थों और शराब तस्करी एवं बिक्री के खिलाफ कार्रवाई एवं वन, उत्पाद और भू- राजस्व से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर कई अहम निर्देश दिए।

राज्य में विविधताओं के साथ अपराध के स्वरूप में भी आ रहा परिवर्तन

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में काफी विविधताएं हैं। कहीं जंगल झाड़ है तो कहीं खदान। कुछ इलाकों में उद्योगों की बहुलता है तो कहीं लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसी तरह यहां की परिस्थितियों के अनुरूप अपराध में भी काफी विविधताएं हैं। नित्य अपराध के स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में पुलिस की चुनौती भी बढ़ जाती है । ऐसे में अपराध को नियंत्रित करने में आपकी कार्यशैली और मजबूत सूचना तंत्र काफी कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अपराध के वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी बनाएं।

अपराध से निपटने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का करें इस्तेमाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कई ऐसी नवीनतम तकनीकें है, जिसके जरिए अपराध को जानने- समझने के साथ नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है । पुलिस को ऐसी आधुनिक तकनीक से हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है । इसके साथ अन्य राज्यों में विधि व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं , उसका भी अध्ययन करें, ताकि झारखंड की परिस्थितियों के अनुरूप उसकी जरुरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक सिस्टम में भी सुधार करने पर जोर दिया।

डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से मिलेंगे बेहतर परिणाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से ही कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण को मजबूती मिलती है । उन्होंने कहा कि डीसी और एसपी के बेहतर को- ऑर्डिनेशन से बेहतर नतीजे आते हैं। इससे विकास को गति मिलती है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के तमाम अधिकारी अपनी बेहतर कार्य शैली से विधि व्यवस्था और अन्य सभी मामलों में बेहतर नतीजे देंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी संसाधन और जरूरतें होगी, उसे सरकार पूरा करेगी।

अवैध खनन और उसके परिवहन पर हर हाल में शिकंजा कसें

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की वजह से राज्य की छवि पर असर पड़ा है । अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार काफी गंभीर है। विशेषकर कोयला, बालू, लौह अयस्क और पत्थर के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए ये अहम निर्देश:
◆ अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है।
◆ एससी- एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहे, विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो।
◆ राज्य के कई शहरों में स्कूल -कॉलेज के आसपास ड्रग्स की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
◆ राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों तथा बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें । अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है।
◆ उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथा समय दिलाना सुनिश्चित करें।
◆ नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल

HPBL Desk
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