कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म अब होगा अनिवार्य, 17 सितंबर से नियम होगा लागू, एक्सग्रेशिया 25 लाख, बीमा राशि भी एक करोड़

Coal India's big announcement: Dependents will get ₹1 crore additional compensation on death in accident, will be implemented from September 17!

 रांची। कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए जल्द ही यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य हो जाएगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2025 से की जाएगी। इस बात की घोषणा केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने झारखंड दौरे के दौरान की। कोयला मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोल माइंस में कार्यरत कर्मचारियों के सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए यूनिफॉर्म लागू किया जा रहा है। यह यूनिफॉर्म कोल इंडिया द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी।



 

एक्सग्रेशिया और बीमा में बड़ा बदलाव

वहीं केंद्रीय मंत्री ने कोल सेक्टर के कर्मचारियों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण सौगात भी दी। उन्होंने घोषणा की कि कोल माइंस कर्मचारियों की एक्सग्रेशिया राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को मौजूदा जीवन बीमा के अलावा 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बीमा भी मिलेगा। संविदा कर्मचारियों को भी 40 लाख रुपये तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। रेड्डी ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों में विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए लिया गया है और इसे 17 सितंबर से लागू किया जाएगा।

 

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

जी. किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से कोल सेक्टर में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है बल्कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करना है।

 

कोल उत्पादन में रिकॉर्ड उपलब्धि

मंत्री ने जानकारी दी कि भारत ने पहली बार एक बिलियन टन कोल उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसमें झारखंड का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि घरेलू कोल उत्पादन बढ़ाकर आयात को कम किया जा रहा है। पिछले साल 60 हजार करोड़ रुपये के कोल आयात में कमी आई है। वर्तमान में कोल उत्पादन में ओडिशा पहले, छत्तीसगढ़ दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर है।

 

क्रिटिकल मिनरल्स पर राष्ट्रीय मिशन

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत 32 हजार करोड़ रुपये खर्च कर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अर्जेंटीना में पांच लिथियम ब्लॉक्स पर काम शुरू हो चुका है और इस दिशा में अनुसंधान जारी है।रेड्डी ने कहा कि सरकार कोल सेक्टर में सुधारों को लागू कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और देश की आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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