झारखंड: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को एक साथ राज्य के सभी जिला के उपायुक्तों के साथ सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित सभी विभागीय प्रमुख भी उपस्थित हैं। उपायुक्तों को योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होने वाली बैठक में शामिल होने को कहा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री कार्मिक विभाग की ओर से कक्षा एक से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी निर्देश की प्रगति की समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया था। दाखिल खारिज के मामले पर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश जारी कर कहा है की 90 दिन से ज्यादा मामले की नहीं लटकाएं।
उपायुक्तों को निर्देश दिया गया था कि नोडल पदाधिकारी की नियुक्त कर इस दिशा में तेजी से काम करें। इसके अलावा सुखाड़ की स्थिति की भी बैठक में समीक्षा होगी। कृषि विभाग द्वारा भ्रमण के लिए जिलों में गई टीम की रिपोर्ट से भी अवगत कराने को कहा गया है। सुखाड़ से अत्यधिक प्रभावित संताल परगना और पलामू प्रमंडल पर फोकस होगा। इसके बाद किसानों को राहत देने के लिए निर्णय लिया जाएगा। सुखाड़ से निपटने के लिए वैकल्पिक योजनाओं पर भी चर्चा है।
18 विभागों की इन योजनाओं की समीक्षा
- ग्रामीण विकास विभाग – मनरेगा (पंचायतवार चालू योजना), मनरेगा के तहत नियुक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल विकास योजना।
- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग – दाखिल खारिज वादों के निष्पादन, उत्तराधिकार नामांतरण, राजस्व संग्रहण, राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा।
- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग – धान अधिप्राप्ति योजना, खाद्य सुरक्षा योजना में पांच लाख राशनकार्डों का वितरण, राशनकार्डों की आधार सीडिंग, पीटीजी डाकिया योजना, गोदाम निर्माण योजना।
- 4. स्वास्थ्य विभाग – 15वीं वित्त आयोग के अनुदान से संबंधित योजनाएं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, भूमि / निविदा
- टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्ति, शहरी क्षेत्र में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर।
- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (बोकारो / गुमला / हजारीबाग / लोहरदगा / गोड्डा) से सीआरपीएफ व आइआरबी को हटाना, स्थानीय रोजगार नीति, श्रमिकों का निबंधन, मजदूरों के पलायन की समीक्षा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के छात्रावासों का जीर्णोद्धार एवं मानव बलों की उपलब्धता, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण।
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग – जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति।
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग – मिशन वात्सल्य अधीन समेकित बाल संरक्षण सेवाओं में नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजना सार्वभौमिक पेंशन योजना, पेंशन वितरण की स्थिति, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण की स्थिति सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की प्रगति, समर अभियान (चतरा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा एवं साहेबगंज), ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस योजना।
- पंचायती राज विभाग – 15वीं वित्त आयोग मद से विमुक्त राशि का व्यय।
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग – कृषि ऋण माफी योजना, पीएम किसान भूमि संबंधी डाटा अपलोडिंग एवं ई-केवाइसी, फसल आच्छादन (वैकल्पिक फसल सहित) एवं रबी फसल की तैयारी, राज्य फसल राहत योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कोल्ड स्टोरेज एवं कोल्ड रूम का निर्माण
- पथ निर्माण विभाग – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं में भू-अर्जन मुआवजे की राशि के वितरण, म्यूटेशन, वनभूमि अपयोजन अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी में देरी, भविष्य में प्रस्तावित परियोजनाओं में भू-अर्जन एवं वनभूमि अपयोजन के प्रस्तावों पर कार्रवाई, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग की योजनाएं।
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग – माडल स्कूल योजना।
- खान एवं भूतत्व विभाग – बालू घाटों की बन्दोबस्ती, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि की उपयोगिता।
- ऊर्जा विभाग – कैम्प – ग्रामीण क्षेत्रों की बिल माफी, राजस्व संग्रहण।
- परिवहन विभाग – सुप्रीम कोर्ट समिति के निदेशानुसार प्रत्येक माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, अच्छे नागरिक नीति के तहत पारितोषिक देना, हिट एंड रन मामलों का ससमय निष्पादन।
- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग – चालू योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
- भवन निर्माण विभाग – उपायुक्तों से संबंधित भूमि संबंधी मामले
- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग – राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अद्यतन प्रगति, सरकार आपके द्वार के तहत लंबित मामलों का निष्पादन।
