रांची। झारखंड सरकार युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। झारखंड में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण को राज्य सरकार लागू करने जा रही है। राज्य सरकार इसकी तैयारी काफी पहले से कर रही थी। नियमावली को भी तैयार कर लिया गया था। अब राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए नियमावली को तैयारी कर चुकी है। चर्चा है कि शुक्रवार को झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लग जायेगी।

राज्य सरकार की बनायी नियमावली को अगर कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो झारखंड में 40 हजार तक की प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों पर स्थानीय लोगों का दावा हो जायेगा। इसे लेकर विधानसभा में विधेयक पारित हो चुका है। राज्यपाल ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। निजी सेक्टर में स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन देने का फैसला 2021 के मार्च महीने में ही कैबिनेट में किया जा चुकाहै। इसके बाद विधानसभा से भी विधेयक पास हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों की नियुक्ति को लेकर नियमावली बनायी गयी है, जिसे कैबिनेट में पेश किया जायेगा।

सिर्फ निजी क्षेत्र ही नहीं राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में भी खाली पदों को तेजी से भरने की तैयारी में है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात के संकेत दे चुके हैं, कि राज्य सरकार अब बडे पैमाने पर भर्तियां करने जा रही है। ऐसे में नियुक्ति नियमावली को तैयार करने के बाद अब जल्द ही अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए रिक्तियां जारी हो सकती है।

हालांकि उससे पहले  श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी है जिसमें लगभग दस हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भी इस मेले में मौजूद रहेंगे।

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