Election Commission of India: योजनाओं के फार्म भरवाने के राजनीति दलों की कवायद पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जतायी है। आयोग ने सर्वेक्षण की आड़ में प्रस्तावित लाभार्थी योजनाओं के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पंजीकरण कराए जाने को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अपनी प्रस्तावित लाभार्थी योजनाओं के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों की आड़ में मतदाताओं का विवरण मांगने को “गंभीरता से” लिया है। चुनाव आयोग ने इसे चुनाव कानून के तहत एक भ्रष्ट आचरण बताया है।
चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो वैध सर्वेक्षणों और चुनाव के बाद लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने के पक्षपातपूर्ण प्रयासों के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देते हैं.
चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को किसी भी विज्ञापन, सर्वेक्षण या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से चुनाव के बाद लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए लोगों को पंजीकृत करने वाली किसी भी गतिविधि को तुरंत बंद करने और उससे दूर रहने के लिए एक सलाह जारी की.
