झारखंड में DGP नियुक्ति पर केंद्र सख्त, कहा, 30 अप्रैल को ही डीजीपी अनुराग गुप्ता हो चुके हैं रिटायर, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के खिलाफ…

Jharkhand DGP News : झारखंड में डीजीपी पद को लेकर उठे विवाद ने राज्य और केंद्र सरकार के रिश्तों में नई खटास पैदा कर दी है। खबर है कि राज्य सरकार द्वारा आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद पर बनाए रखने की सिफारिश को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र का स्पष्ट कहना है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब उन्हें इस पद पर बनाए रखना सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होगा।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल को झारखंड सरकार को एक पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता की सेवा अवधि समाप्त होने की जानकारी दी थी। इसके जवाब में राज्य सरकार ने दावा किया कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सभी नियमों के तहत हुई थी और उन्हें नियमानुसार दो वर्षों तक डीजीपी पद पर बनाए रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार ने केंद्र से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील भी की।

हालांकि, केंद्र ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है। केंद्र का कहना है कि झारखंड सरकार द्वारा डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के विपरीत हैं। खासकर, सर्वोच्च न्यायालय ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिफारिश को अनिवार्य बताया है, जिसे झारखंड सरकार ने दरकिनार कर दिया।

इस पूरे प्रकरण ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां एक ओर हेमंत सोरेन सरकार अनुराग गुप्ता को बनाए रखने पर अड़ी हुई है, वहीं केंद्र सरकार ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई है। अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार केंद्र की बात मानेगी और नया डीजीपी नियुक्त करेगी, या यह मामला अदालत तक जाएगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देशों की अवहेलना की, तो यह मामला संवैधानिक टकराव का रूप ले सकता है। वहीं भाजपा लगातार राज्य सरकार पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाकर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटी हुई है।

फिलहाल, झारखंड में डीजीपी पद पर जारी यह रस्साकशी सस्पेंस बन गई है और आने वाले दिनों में इस पर अंतिम निर्णय का सबको इंतजार रहेगा।