कैबिनेट अपडेट : हेमंत कैबिनेट की बड़ी बैठक आज… महंगाई भत्ता, कैशलेश हेल्थ इंश्योरेंस व संविदाकर्मियों को DA जैसे फैसलों पर लग सकती है मुहर.. 2 दर्जन से ज्यादा एजेंडे..

राँची। हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम होने वाली है। दीपावली के ठीक पहले हो रही इस बैठक में 20 से ज्यादा एजेंडे को शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा इस बाबत विभागों को सूचना पहले ही भेज दी गयी है। मंत्रिपरिषद् की बैठक रांची में सोमवार, 10 अक्टूबर, 2022 को अपराह्न 4:00 बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद् कक्ष में होगी। कैबिनेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दीपावली पूर्व महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का फैसला कर सकते हैं। वहीं कैशलेश स्वास्थ्य बीमा और अनुबंध कर्मियों को महंगाई भत्ता देने जैसे प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।

बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार की तरफ से डीए में 4 फीसदी बढ़ोत्तरी के बाद झारखंड सरकार को वैसे भी महंगाई भत्ता बढ़ाना है, ऐसे में अगर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता को तोहफा हेमंत सरकार देती है तो ना सिर्फ इससे कर्मचारियों की दीपावली की खुशियां दोगुनी हो जायेगी, बल्कि बाजार में भी पैसा आयेगा और दीपावाली की रौनक बढ़ जायेगी।दीपावली के ठीक पहले हो रही इस बैठक में कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दीपावली के पूर्व महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का फैसला कर सकती हैं। वहीं कैशलेश स्वास्थ्य बीमा और अनुबंध कर्मियों को महंगाई भत्ता देने जैसे प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।

1 करोड़ का स्वास्थ्य बीमा पर लग सकती है मुहर

कैबिनेट में कैशलेश हेल्थ इंश्योरेंस कर्मचारियों को देने पर मुहर लग सकती है। झारखंड के कर्मचारियों की वर्षों पुरानी ये मांग रही है। लिहाजा उम्मीद है कि 10 अक्टूबर की कैबिनेट में इस मांग पर मुहर लग जायेगी।
झारखंड सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि इस स्कीम के लागू होते ही राज्य सरकार जो अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य भत्ता देती है, उसे बंद कर देगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस दिशा में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे कैबिनेट में पेश किया जायेगा। अलग-अलग बीमारी के हिसाब बीमा राशि और हास्पीटल की सूची भी तैयार कर कैबिनेट में रखा जा सकता है। हालांकि इससे पहले 2014 में राज्य सरकार ने कैशलेश हेल्थ इंश्योरेंस को प्रदेश में लागू करने की तैयारी की थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा सका। अगर कैशलेश बीमा पर मुहर लगती है तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 1 करोड़ की स्वास्थ्य बीमा का लाभ कर्मचारियों देगी। इस बीमा का लाभ कर्मचारी व कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा।

संविदाकर्मियों को दीवाली तोहफा देगी सरकार

हेमंत सरकार नियमित राज्य कर्मचारियों के बाद अब संविदा कर्मियों को दिवाली तोहफा देने की तैयारी में है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सातवें वेतनमान के अनुरूप महंगाई भत्ता संविदा कर्मी को देने संबंधी प्रस्ताव बनाने का निर्देश वित्त विभाग को दिया था।वित्त विभाग इसका आकलन कर रही है। इस प्रस्ताव से राज्य खजाने पर करीब ₹75 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। संविदा कर्मियों को इस प्रस्ताव के बाद 30 से 50% तक वेतन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। मालूम हो कि विगत 7 वर्षों से राज्य भर के संविदा कर्मियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। जबकि सरकार ने संविदा कर्मियों के महंगाई भत्ते में छठे वेतन आयोग के निर्देश के अनुसार 113% की बढ़ोतरी करने का संकल्प जारी किया था।

वर्ष 2015 के बाद नहीं हुई है बढ़ोतरी

राज्य में मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव वर्ष 2015 में पारित की गई थी। 2015 के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई है। जिसकी मांग लगातार संविदा कर्मी कर रहे थे। सातवां वेतन आयोग लागू होने पर संविदा कर्मियों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता का निर्धारण किया जाना था। जो अभी तक लंबित था। संविदा कर्मियों के वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि तथा महंगाई भत्ता में वेतन वृद्धि लागू नहीं किया है। इस कारण वर्षों तक उनका वेतन नहीं बढ़ता है जबकि संविदा कर्मियों की नियुक्ति मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता के आधार पर की जाती है।

मालूम हो हेमंत सरकार की अगली कैबिनेट 11 अक्टूबर को होनी है। आने वाले कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है। विभागीय सूत्रों की मानें तो करीब 75 करोड़ के अतिरिक्त बोझ पर सरकार सहमति दे चुकी है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मियों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है और इस आश्वासन पर सरकार निर्णय लेने की तैयारी में है।

वित्त विभाग के नियमानुसार नियुक्त अनुबंध कर्मी को मिलेगा लाभ

कैबिनेट की सहमति के बाद विभिन्न विभागों में नियुक्त वित्त विभाग के नियमानुसार नियुक्त संविदा कर्मियों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें की वित्त विभाग के जारी 2002 में जारी संकल्प के अनुसार विभिन्न विभागों में काफी संख्या में विभिन्न विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर,स्वास्थ्य कर्मी एवम अन्य कर्मी संविदा पर नियुक्त हैं जिनका भुगतान कोषागार के माध्यम से होता है,उन्हें ये लाभ मिल सकेगा।