रांची। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। इस बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता को देखते हुए कैबिनेट की बैठक की ब्रीफिंग नहीं की गयी।

पूर्व में घोषित ओल्ड पेंशन स्कीम पर कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिल सकी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगे कैबिनेट की बैठक में इसे लाया जाएगा। वहीं पुलिस क्षतिपूर्ति अवकाश भत्ता पर भी मंत्रिपरिषद में मंजूरी नहीं मिल सकी. कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पुलिस क्षतिपूर्ति अवकाश पर मुख्यमंत्री काफी गंभीर है और उसे अगले कैबिनेट में लाया जायेगा।

मांडर विधानसभा उपचुनाव आचार संहिता के कारण कैबिनेट के फैसले की ब्रिफिंग नहीं की गयी है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

इस बैठक में पुलिस नियुक्ति नियमावली में बदलाव सहित सहित विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है. पुलिस बहाली में अब दौर होगी उसके बाद लिखित परीक्षा होगी. कचहरी चौक से कांटाटोली तक फोर लेन सड़क की मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने नगर निकाय चुनाव नियमावली में संशोधन करते हुए दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है. अब मेयर का चुनाव सीधा मतदान के जरिए होगा, वहीं डिप्टी मेयर को पार्षद अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए चुनेंगे.

26 जून को अब भी उम्मीद

हालांकि कैबिनेट में फैसला नहीं होने से कर्मचारियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 26 जून को मुख्यमंत्री बिना कैबिनेट की मंजूरी के भी घोषणा कर सकते हैं। कई दफा ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री ने घोषणा पहले की है और बाद में उस पर कैबिनेट अप्रूवल लिया गया है। हालांकि एक कयास ये भी है कि, जैसा कि आज उपचुनाव की आचार संहिता की वजह से कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं गयी है, उसी तरह अगर महासम्मेलन के मंच से भी अगर खुले तौर पर ऐलान नहीं भी किया जा सका, तो मुख्यमंत्री संकेतों में जरूर बता सकते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य सरकार क्या करने जा रही है और कब तक इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जायेगा। हालांकि सरकारी सूत्र अभी भी यही बता रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली तो होगी ही, राज्य सरकार ने इसे लेकर अपने स्तर से तैयारी पूरी कर ली है।

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