रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगायी गयी है। बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी गयी।
- प्रदेश में संस्कृत कालेजों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों को भविष्य निधि, पेंशन सह उपादान का लाभ देने की स्वीकृति दी गयी। अन्य विश्वविद्यालय की तर्ज पर इन कर्मचारियों को भी सुविधाएं दी जायेगी।
- ताना भगत के परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी
- झारखंड प्रशासनिक सेवा के स्वर्गीय रामनरेश सोनी के स्थान पर उनकी पत्नी श्रद्धा सोनी को कनीय सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति दी जायेगी।
- वैसे कर्मचारी जिनका विज्ञापन 1.12.2004 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था, लेकिन उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, वैसे नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के पुरानी पेंशन योजना को लेकर वित्त विभाग के संकल्पों में संशोधन किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर वित्त विभाग की शर्तें हटायी गयी है। पहले इन कर्मचारियों के लिए भी ये शर्तें थी कि वो भी अन्य एनपीएस कर्मियों की तरफ सरकार का कांट्रिब्यूशन और इंटरेस्ट का पैसा वापस करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये शर्तें अब हटा ली गयी है।
- NPS से अच्छादित कर्मियों की सेवा काल मृत्यु में OPS का लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें OPS के साथ-साथ उनका कांटिब्यूशन वापस नहीं होगा, वो OPS में ही जुड़ जायेगा।
- राज्य सरकार की तरफ से शासकीय कर्मचारियों को 2500 के बजाय 5000 रुपये किया गया
- बिल भुगतान की प्रक्रिया को पेपरलेस किया जायेगा। डीडीओ अब ट्रेजरी आफिसर को डिजिटली साइन और आनलाइन प्रक्रिया से अब बिल भुगतान केलिए ट्रेजरी को भेजा जायेगा।
- रामरेखा परियोजना के लिए 130.28 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों को 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस का बीमा कंपनी से होगा। लेकिन 5 लाख से ज्यादा के इलाज के लिए सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज की व्यवस्था थी, गैर सूचीबद्ध अस्पतालों में CGHS के दर से भुगतान किया जायेगा। आपात स्थिति में एयर एंबुलेंस की भी सुविधा मिलेगी।
- 166 स्कूलों को उन्नत स्कूल बनाया जायेगा।
- आदेशपाल की नियमितिकरण आदेश पर मुहर लगायी गयी।
- जीएसटी इंसेटिव के प्रावधान को संशोधित किया गया है, अब रिंब्रशमेंट किया जायेगा।
- डीडीओ लेवल बिल मैनेजमेंट और ट्रेजरी बिल सिस्सट में आधार अपडेटेशन होगा
- वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण अब राज्य सरकार करायेगी। कुल लागत 47 करोड़ की राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी।
- तीन आवासीय विद्यालय में खाने का खर्च बढ़ाया गया है। कस्तूरबा, नेताजी आवासीय विद्यालय में खाने का खर्च 1400 से बढ़ाकर 2290 किया गया है। आवासीय स्कूल के लिए 138 करोड़ रुपये सरकार खर्च वहन करेगी।
- निर्वाचन आयुक की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। पहले ये नियम था कि नियुक्ति से 3 साल या फिर 63 साल की उम्र में से जो भी पहले हो, तक वो पद पर रहेंगे। लेकिन अब उसमें संशोधन किया गया है, जिसके तहत नियुक्ति 4 साल या आयु सीमा 64 साल, में जो भी पहले हो, किया गया है।
- डा विकासलाल को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है।
- आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत हुई है। 211 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है। 3 से 4 साल के बच्चो के 9 कदम 4-5 वर्ष के बच्चों को शिशु कदम और 5-6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल कदम की शुरुआत होगी। बच्चों को पाठ्य सामिग्री के साथ पोशाक दिया जायेगा।
- गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख तक की स्वीकृति का अधिकार अब फिर से सिविल सर्जन को दे दिया गया है। वहीं, 5 लाख से ज्यादा तक की स्वीकृति का अधिकार जेसास की कमेटी को होगा।
- अबुआ आवास योजना का लक्ष्य अब बढ़ा दिया गया है।
- तेजस्वनी योजना का विस्तार किया गया है।
झारखंड बल सेवा की नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड वन्यकर्मी भर्ती, नियुक्ति, भर्ती और सेवा नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गयी है
