रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई. कैबिनेट की बैठक में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में 2 मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि भी दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया की राज्य में एलडीसी,पंचायत सचिव और आशुलिपिक के 2000 के पद नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग उस आदेश को निरस्त किया गया जिसमे राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2017 के निकाले गए विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था. अब कैबिनेट के द्वारा कार्मिक के आदेश निरस्त करने के बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया. बता दे इन पदों पर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी निकल गया था. लेकिन कार्मिक के आदेश नियुक्ति पर रोक लगी थी।
देखे कैबिनेट के सभी फैसले…
- झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति
- माननीय न्यायाधीशों के सहयोग हेतु विधि अनुसंधानकर्ता / अनुसंधान सहयोगी के संविदा आधारित स्वीकृत पदों के वर्तमान मासिक मानदेय ₹30,000 में वृद्धि करते हुए ₹40,000 करने की स्वीकृति
- अपर महानिदेशक, एन०सी०सी० निदेशालय, बिहार एवं झारखण्ड को झारखण्ड राज्य NCC से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन हेतु Head of the Department – State NCC Cell Jharkhand घोषित करने की स्वीकृति
- झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जाँच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के अवधि विस्तार की स्वीकृति
- अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु Inter State Bus Terminal & WRD office-Cum – Commercial facilities के Integrated Project के लिए तैयार Draft Corrigendum पर प्रशासनिक स्वीकृति
- लाह की खेती को मिला कृषि का दर्जा
- झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद् नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति
- राज्यांतर्गत सभी सरकारी एवं निजी नर्सिंग संस्थानों के लिए “झारखण्ड राज्यान्तर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2023” पर स्वीकृति
- खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया से ₹776.00 करोड़ के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिये जाने की स्वीकृति
- झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 यथा संशोधित झारखण्ड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम – 7 (3) में संशोधन के संबंध में
- झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्ते) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2023″ के गठन की स्वीकृति । ‘झारखण्ड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल / विद्युत / यांत्रिक) सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति
- व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 Apprentices Act 1961) के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थान में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त) छात्र जो Graduate Apprentices y Technician Apprentices के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर चुके हैं, उन प्रशिक्षुओं से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए Advanced Graduate Apprentice एवं Advanced Technician Apprentice के रूप में कार्य लिए जाने की
- केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु राज्य योजना से टॉप अप सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में नई राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना के तहत् ₹1299.275 लाख के अनुमानित लागत पर योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध संशोधित बजट उपबंध के अधीन ₹245.00 लाख मात्र के व्यय एवं आगे के वित्तीय वर्षों में वर्षवार निर्गत प्रशासनिक अनुमोदन एवं विमुक्त केन्द्रांश के आलोक में राज्य योजना से टॉप अप हेतु बजट उपबंध प्राप्त करते हुए योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति
