रांची । झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज आयोजित की गयी। जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। राज्यकर्मियों को अब केंद्र के अनुरूप 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। कैबिनेट की मुख्य बातें पढ़िये….
- पुलिस रेडियो आपरेटर व वायरलेस अवर निरीक्षक भर्ती सेवा सेवा संशोधन में बदलाव, पहले फिजिकल होगा उसके बाद लिखित परीक्षा होगी
- रांची में बहुबाजार व पटेल चौक ओवर ब्रिज को जोड़ा जायेगा। इसके लिए 213 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
- कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग संजय कुमार शर्मा के दंड को बरकरार रखने का फैसला लिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेप एवं पोक्सो मामले के लिए गठित स्पेशल कोर्ट के संचालन के लिए 3 करोड़ 63 लाख को अग्रिम
- निदेशालय नियोजन अंतर्गत संचालित शासकीय ITI के लघु एवं भारी मशीन के डिस्पोजल करने की स्वीकृति MSTC को दी गयी
- स्कूली शिक्षा में 1984-85 के प्रोजेक्ट स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों में जिन्हे अमान्य किया गया था, । वो सुप्रीम कोर्ट गये थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कमेटी बनी थी, कमेटी की अनुशंसा और शर्तों में सही पाये जाने शिक्षकों को नियुक्त रखा जायेगा, बाकि की सेवाएं अमान्य कर दी जायेगी।
- आवासीय स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए अंशकालीन शिक्षकों का अवधि विस्तार 1 साल के लिए दिया गया है। इस दौरान नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया भी की जायेगी।
- झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के अफसर की प्रोन्नति को स्वीकृति दी गयी है।
- स्कूल शिक्षा विभाग के तहत प्रमंडलीय कार्यालयों में पदस्थ 642 लिपिक व 801 आदेशपालकों के पदों की पुर्नसंरचना की गयी है।
- एसटीएफ में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों के विशेष भत्ता को 7PC के तहत पुनरीक्षित करने की स्वीकृति दी गयी।
