झारखंड में जल्द बंपर भर्तियां : खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू… JPSC, UPSC, JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी का पूरा खर्च उठाएगी सरकार
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से झारखंड में नयी नियुक्तियों को संकेत दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को मोरहाबादी मैदान में संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पहली बार झारखंड के नियुक्ति नियमावली तैयार की है। अब नियुक्ति नियमावली तैयारी हुई है, जिसके बाद बहाली का दौर लगातार जारी है।
पहली बार बनी नियुक्ति नियमावली, बहाली का दौर शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में नियुक्ति नियमावली कभी बनी ही नहीं। ऐसे में कैसे बहाली होती, यह हम सहज ही समझ सकते हैं । लेकिन, हमारी सरकार ने ना सिर्फ नियुक्ति नियमावली ही बनाई , बल्कि खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यमों से नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है।
अब पैसों के अभाव में युवाओं को कम्पटीशन की तैयारी बीच में ही छोड़नी नहीं पड़ेगी। जल्द ही आपकी सरकार JPSC, UPSC, मेडिकल, लॉ आदि पढ़ाई की तैयारी के लिए नई योजना लेकर आ रही है।
आपकी सरकार, युवाओं की सरकार है। आपकी मदद के साथ ही यह राज्य आगे बढ़ेगा। pic.twitter.com/MPld3BPJTZ— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) July 16, 2022
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आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें , खर्च सरकार उठाएगी
मुख्यमंत्री ने ऑफर लेटर प्राप्त करने वाले युवक युवतियों से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने की सकारात्मक सोच रखें । सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें । इस तैयारी में होने वाला खर्च सरकार वाहन करेगी । इस बाबत सरकार के द्वारा नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
परीक्षा शुल्क घटाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को अवसर मिल सके
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता बरती जा रही है । इसी का नतीजा है सातवीं से दसवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 30 से ज्यादा बीपीएल परिवार के बच्चे सफल हुए हैं और वे राज्य के अलग-अलग प्रखंडों, अनुमंडल और जिलों में बीडीओ सीओ और डीएसपी समेत अन्य पदों पर तैनात होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी की परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को अवसर मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने आवेदन शुल्क को कम कर दिया है । सामान्य श्रेणी के परीक्षा शुल्क सौ रुपए है जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को मात्र 50 रुपए परीक्षा शुल्क देना पड़ रहा है।
32 वर्षों के बाद कृषि पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी की सातवीं से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा में पहले की परीक्षाओं की तुलना में चार गुना ज्यादा अभ्यर्थी थे, लेकिन हमने चार गुना कम समय में रिजल्ट प्रकाशित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया । मात्र 251 दिनों में जेपीएससी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई । वहीं फाइनल रिजल्ट जारी होने के 38 दिनों के अंदर उन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर दिया गया । जबकि, पहले की जेपीएससी परीक्षाओं में तीन-चार वर्षों से ज्यादा लग जाते हैं । वहीं, राज्य में 32 वर्षों के बाद कृषि पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हुई है। इसके अलावा अन्य विभागों में भी नियुक्तियां लगातार हो रही हैं।
