Budget 2025 : यहाँ देखें परीक्षाओं में आने वाले बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य..

यूपीएससी या किसी अन्य सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को बजट 2025 के मुख्य आकर्षण को याद नहीं करना चाहिए। बजट आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें दो घटक होते हैं, जैसे राजस्व बजट और पूंजी बजट . यह सरकार की वित्तीय योजना, कर नीतियों और सुधारों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।

आयकर को संशोधित कर 12 लाख रुपये कर दिया गया है और 12 लाख रुपये तक कोई कर नहीं लगेगा

Budget 2025  सारांश, यूपीएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए मुख्य तथ्य

बजट 2025 युवाओं, महिलाओं और किसानों पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि यह बजट सरकारी प्रयासों को जारी रखता है a) विकास में तेजी लाने के लिए b) सुरक्षित समावेशी विकास के लिए c) निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए d) घरेलू भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए e) भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए।

आर्थिक सर्वेक्षणबजट से एक दिन पहले पेश किया गया, इस बात पर प्रकाश डालता है कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% और 6.8% के बीच स्थिर रहेगी, देश की बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई है। बजट 2025 की मुख्य विशेषताओं के लिए इस लेख को पढ़ना जारी रखें

Budget 2025 : पर फोकस किया गया

• मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना
• एमएसएमई को समर्थन
• रोजगार आधारित विकास को सक्षम बनाना
• लोगों की अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना
• ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करना
• निर्यात का समर्थन करना
• नवप्रवर्तन का पोषण
• पीएम धन्य-धान योजना
• मखाना किसानों के लिए योजना
• स्टार्टअप की सीमा 10 से 20 करोड़ की गई
• बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा
• 5 नए परमाणु रियक्टर
• मुद्रा योजना में होम स्टे के लिए योजना
• सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया।
• कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ पर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रति वर्ष कर दी गई।
• कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया।
• वायदा और विकल्प पर प्रतिभूति लेनदेन कर बढ़ा दिया गया।
• पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना की घोषणा की गई। प्रत्येक प्रशिक्षु को 12 महीनों के लिए वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल से परिचित कराया जाएगा और उन्हें ₹5,000 का भत्ता और ₹6,000 की एकमुश्त सहायता मिलेगी।
• श्रमिकों, महिलाओं और निम्न आय वर्ग के लिए किफायती आवास
• सरकार ने लोगों के सिर पर छत सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की:
• औद्योगिक श्रमिकों के लिए, व्यवहार्यता अंतर निधि और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास की सुविधा दी जाएगी।
• कार्यबल में अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।

सरकार क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ निर्यात सहायता मिशन शुरू करेगी। मिशन को वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। निर्यात सहायता मिशन विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने के लिए निर्यात ऋण, सीमा पार फैक्टरिंग समर्थन और एमएसएमई को समर्थन तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।

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