रांची । बच्चों के निवाला पर गड़बड़ी करने वाले स्कूलों पर गाज गिरने वाली है। राज्य सरकार झारखंड के सरकारी स्कूलों में 3 साल के मध्यान भोजन (एमडीएम) का अंकेक्षण कराने वाली है। झारखंड राज्य मध्यान भोजन प्राधिकरण ने कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इस संबंध में प्राधिकरण की डायरेक्टर किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि 15 जनवरी से ये कार्य शुरू हो जाएगा।
क्या है पत्र में
पत्र में निदेशक ने कहा है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) योजना का वर्ष 2018- 19 से 2020- 21तक वैधानिक अंकेक्षण कराए जाने हेतु दिशा निर्देश केंद्र कर दिया गया है। चयनित ऑडिटर के साथ 6 जनवरी 2023 को हुई बैठक और वार्ता के क्रम में उक्त अंकेक्षण कार्य की समय सीमा में पूरा करने के लिए अंकेक्षण से पूर्व कार्य योजना का निर्माण कराना आवश्यक है।
इन बिंदुओं की होगी समीक्षा
अंकेक्षक के साथ बैठक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के सहयोग से कार्य योजना इस प्रकार तैयार की जाएगी ताकि ससमय अंकेक्षणं कार्य पूरी हो सके। कार्य योजना की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जानी है। साथ ही वर्ष 2015-16 से 2017-18 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति और 2018- 19 से 2020- 21तक मदवार प्राप्ति राशि एवं व्यय से संबंधित विद्यालय प्रतिवेदन अंकेक्षन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। विद्यालय प्रधान को इसकी सूचना पूर्व में ही देने का निर्देश है।
इन दस्तावेजों का होना आवश्यक है
तीनों वित्तीय वर्ष के लिए अद्यतन पासबुक
तीनों द्वितीय वर्ष के लिए सुसंगत वाउचर
अद्यतन रोकड़ पंजी
दैनिक व्यय पंजी
छात्र उपस्थिति पंजी
