रांची: झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों अंगीभूत कॉलेजों के व शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने इन्हें सातवां वेतनमान देने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने राज्य आपदा मिशन निधि के गठन करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों अंगीभूत महाविद्यालयों घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालय सहित के शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों के शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन
इतना ही नहीं राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगी भूत महाविद्यालयों घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालय सहित के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु Statute for the Promotion of Teachers from one Academic Level/ Grade pay to another Academic Level/ Grade Pay under the Career Advancement Scheme, 2010 (As per “University Grants Commission, Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education Regulations, 2010”) को एक जनवरी 2009 से स्वीकृत करने की भी मंजूरी सरकार ने दे दी।
