PMO And Rajbhawan Name Change : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) सहित कई सरकारी संस्थानों और भवनों के नाम बदलकर उन्हें भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और “सत्ता से सेवा” की भावनाओं के अनुरूप नया स्वरूप देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी प्रक्रिया के तहत अब PMO का नया नाम ‘सेवा तीर्थ’, राज्य भवनों का नाम ‘लोक भवन’ और केंद्रीय सचिवालय का नाम ‘कर्तव्य भवन’ रखा गया है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को अब नए नाम ‘सेवा तीर्थ’ के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा, सभी राज्यों के राज भवनों का नाम ‘लोक भवन’ और केंद्रीय सचिवालय का नाम ‘कर्तव्य भवन’ कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि ये बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं, जो सत्ता से सेवा की ओर बढ़ने का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह कदम “औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने और सार्वजनिक संस्थानों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप नए स्वरूप में ढालने” की दिशा में उठाया गया बड़ा फैसला है।

जानिये राजभवन क्यों बना लोकभवन?

गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले वर्ष राज्यपालों के सम्मेलन में इस बात पर विचार हुआ था कि ‘राज भवन’ जैसे शब्द औपनिवेशिक शासन की याद दिलाते हैं। राज्यपाल और उप-राज्यपाल जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनका कार्यालय ‘लोक भवन’ तथा निवास ‘लोक निवास’ कहलाना अधिक उपयुक्त है।यह परिवर्तन संघ राज्य क्षेत्रों समेत पूरे देश में लागू किया जाएगा।

78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से बाहर आएगा PMO

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय को अब पूरी तरह नए भवन ‘सेवा तीर्थ’ में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह भवन अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों से लैस है।

सूत्रों के अनुसार—

• सेवा तीर्थ-1 में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) कार्य करेगा।

• सेवा तीर्थ-2 में कैबिनेट सचिवालय को स्थान दिया गया है।

• सेवा तीर्थ-3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) का दफ्तर होगा।

हाल ही में कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने सेना प्रमुखों के साथ सेवा तीर्थ-2 में उच्चस्तरीय बैठक भी की, जिससे यह स्पष्ट है कि पीएमओ का शिफ्टिंग प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

कर्तव्य पथ के प्रशासनिक जोन में बड़े बदलाव

सरकार का लक्ष्य केंद्र सरकार के सभी बिखरे हुए मंत्रालयों को एकीकृत और आधुनिक परिसर में स्थापित करना है। इसके लिए ‘कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (CCS)’ विकसित किया गया है, जिसे अब ‘कर्तव्य भवन’ नाम दिया गया है।

यहाँ 10 नए ऑफिस ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें वे मंत्रालय शिफ्ट होंगे जो अभी शास्त्री भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन जैसी पुराने ढांचों में संचालित होते हैं।

एक ब्लॉक का उद्घाटन हो चुका है और काम शुरू भी कर दिया गया है, जबकि तीन और ब्लॉक पूरी तरह तैयार हैं।

कर्तव्य पथ (पूर्व में राजपथ) के आसपास पूरे तीन किलोमीटर के दायरे को एक आधुनिक, पैदल-फ्रेंडली और उच्च सुरक्षा वाले प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बनेंगे संग्रहालय

ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की भूमिका भी बदली जा रही है।

सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इन्हें “युग-युगीन भारत संग्रहालय” के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे विश्वस्तरीय संग्रहालय बनाने के लिए फ्रांस की प्रसिद्ध म्यूजियम डेवलपमेंट एजेंसी से करार किया गया है।