रांची। झारखंड के शासकीय कर्मचारी अब सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षित के लिए 31 अगस्त तक अपना विकल्प दे सकते हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब समय सीमा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन पुनरीक्षित के लिए परिवर्तित विकल्प देने की एक और सुविधा प्रदान करने का फैसला लिया है, जिस पर पिछले दिनों कैबिनेट ने भी मंजूरी दी थी।
वित्त विभाग की तरफ से इस संदर्भ में निर्देश जारी किया गया है। इस पत्र के मुताबिक यदि किसी सरकारी सेवक को प्रोन्नति, वित्तीय उन्नयन दिनांक 1.1.2016 एवं उक्त संकल्प निर्गत होने की तिथि के बीच स्वीकृत होती है, तो वह सप्तम पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अपनी पदोन्नति ,वित्तीय उन्नयन की तिथि से प्राप्त करने के लिए विकल्प का चयन कर सकता है।
इस विकल्प के लिए अभी समय-सीमा संकल्प निर्गत होने की तिथि से तीन माह निर्धारित थी. इस संबंध में योजना सह वित्त विभाग ने 24.07.2018 को उक्त विकल्प चयन की समय सीमा 31.08.2018 तक विस्तारित किया था. लेकिन कई कर्मियों को समय सीमा की समुचित जानकारी नहीं होने के कारण राज्य कर्मियों के वेतन निर्धारण में कई विसंगति सामने आयी। ऐसे में कई कर्मियों द्वारा विकल्प को पुनरीक्षित करने का अवसर देने के लिए आवेदन दिए। सरकार ने उक्त आलोक में झारखंड राज्य के कर्मियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन पुनरीक्षित के लिए परिवर्तित विकल्प देने की एक और सुविधा प्रदान करने का फैसला लिया है।
