Manipur में लूटे गए हथियार सरेंडर के लिए 7 दिन काफी, नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Manipurमणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 20 फरवरी को लोगों से अपील की थी कि वे लूटे गए और अवैध हथियारों को सात दिनों के भीतर बिना किसी सजा के डर के सरेंडर कर दें. मुख्य सचिव पीके सिंह ने कहा, ‘हथियारों का आम जनता के पास होना खतरनाक स्थिति है. लूटे गए या अवैध हथियार समाज के लिए खतरा हैं. इनका बरामद किया जाना बेहद जरूरी है.’

Manipurमणिपुर में राष्ट्रपति शासन
मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं. केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया. इसके पहले मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई थी. गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर विधानसभा को 2027 तक के कार्यकाल के बावजूद निलंबित कर दिया गया है.

Manipurशांति बहाली की कोशिशें
मुख्य सचिव ने कहा कि ‘हाईवे खोलना, सामान्य स्थिति बहाल करना और दोनों समुदायों के बीच विश्वास बढ़ाना बेहद जरूरी है. सभी चाहते हैं कि यह संकट खत्म हो, और समाज में शांति लौटे.’

Manipurराज्यपाल की अपील के बाद हथियार सरेंडर
गौरतलब है कि राज्यपाल की अपील के बाद हाल ही में मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के तुइबोंग गांव में असम राइफल्स के सामने 16 हथियार और गोला-बारूद सरेंडर किया गया. सुरक्षा बलों और राज्य प्रशासन के साथ हुई चर्चाओं के बाद जोमी और कुकी समुदाय के नेताओं ने स्थानीय जनसंपर्क किया और 22 फरवरी को चुराचांदपुर जिले के तुइबोंग गांव में स्वेच्छा से पहले लॉट के हथियार समर्पण किए. समर्पित हथियारों में एक एम-16 राइफल, एक 7.62 मिलीमीटर एसएलआर, दो एके राइफल्स, तीन इंसास राइफल्स, दो एम-79 ग्रेनेड लॉन्चर, और अन्य हथियार शामिल थे.