रांची : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इंदिरा आवास योजनाओं में सरकारी राशि गबन करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है. गिरिडीह के धनवार प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ मोहन लाल मरांडी समेत अन्य के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का आदेश दिया है. इनके खिलाफ अनियमितता एवं सरकारी राशि गबन करने के आरोप हैं.
मोहन लाल मरांडी समेत अन्य पर कार्रवाई का आदेश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग (झारखण्ड) द्वारा गिरिडीह जिले के धनवार थाना कांड संख्या-190/2012) क्षेत्र के अंतर्गत 21 जुलाई 2012 के अभियुक्त मोहन लाल मरांडी (तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनवार) के खिलाफ भारतीय दंड विधान, 1860 की धारा 406/409/420/467/468/471/120 बी के तहत अभियोजन स्वीकृत्यादेश दे दिया है.
ये है मामला
उपरोक्त प्रस्तावित अभियुक्त सहित अन्य के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन एवं कांड में अब तक के अनुसंधान से सभी अभियुक्तों द्वारा षड़यंत्र के तहत इंदिरा आवास से संबंधित कई गंभीर त्रुटिया एवं विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना पाई गई। जैसे- इंदिरा आवास के आवंटन एवं उसके भुगतान में प्रखण्ड कार्यालय में ही एक सुगठित गिरोह का कार्यरत होना, जो गरीब लोगों के नाम पर स्वीकृत इंदिरा आवास योजनाओं की राशि का गबन सुनियोजित ढंग से कर रहे थे। इस क्रम में विभागीय दिशा-निर्देशों की अनदेखी एवं अवहेलना की गयी, ताकि सरकारी राशि का गबन किया जा सके।
