रांची। प्राथमिक शिक्षकों का फिटमेंट कमिटी की संसूचित के अनुरूप उत्क्रमित वेतनमान बहाल करने को लेकर दिनांक 04.11.22 को झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का एक शिष्टमंडल वित्त मंत्री और प्रधान वित्त सचिव से मिला। शिष्टमंडल ने छठे वेतनमान के परिप्रेक्ष्य उत्क्रमित वेतनमान बहाल करने की मांग रखी।
शिष्टमंडल ने कहा कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28.02.2009 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान लागू है । जिसके तहत प्राथमिक शिक्षकों को फिटमेंट टेबुल स्वीकृत है, जिसमें 01.01.2006 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को उत्क्रमित वेतनमान देय है । प्राथमिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलने के पूर्व ही तत्कालीन वित्त सचिव संकल्प संख्या 2891/दिनांक 13.08.2014 द्वारा फिटमेंट कमिटी की कुछ बिंदु पर आपत्ति जताते हुए रोक लगा दिया गया। किंतु वित्त विभाग के ही संकल्प संख्या 2594/विo दिनांक 30.10.2010 द्वारा सचिवालय कर्मियों के लिए स्वीकृति दे गया। विदित हो कि हाई स्कूल शिक्षक को भी फिटमेंट कमिटी का लाभ मिल रहा है। सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है ।
वित्त विभाग के इस कदम से प्राथमिक शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षक 2019 से ही उत्क्रमित वेतनमान बहाल करने को लेकर मांग उठाते रहे हैं। आज इसी क्रम में झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का शिष्टमंडल वित्त मंत्री और प्रधान वित्त सचिव से मिलकर प्राथमिक शिक्षकों को सचिवालय कर्मियों के तर्ज पर उत्क्रमित वेतनमान बहाल करने की मांग रखी। शिष्टमंडल ने फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आधार पर हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों को उत्क्रमित वेतनमान दिए जाने का उदाहरण भी रखा। शिष्टमंडल इस सकारात्मक वार्ता से संतुष्ट दिखे।
प्रधान वित्त सचिव ने जल्द ही पूरी डॉक्युमेंटल एविडेंस के साथ मिलने को कहा है। अगले सप्ताह पुनः शिष्टमंडल विभिन्न राज्यों में उत्क्रमित वेतनमान दिए जाने के प्रमाण और फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के साथ मिलकर उत्क्रमित वेतनमान बहाल कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा। शिष्टमंडल में झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सुमन, महासचिव प्रेम प्रसाद राणा, संयुक्त सचिव मुमताज अहमद, सुभाष कुमार, प्रमोद कुमार सिंह आदि शामिल थे ।
